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खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आवास एवं सार्वजनिक उपयोग के मकान बनाने के लिए उपयोगी सामग्री, जंगल उत्पादन एवं वनस्पति तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ, जो कि भारत की संस्कृति एवं सभ्यता से स्वाभाविक एवं अटूट संबंध रखती हैं उन का अर्थव्यवहार स्थानीय ही हो यह अत्यंत आवश्यक है। उस कारण से कहीं कहीं यदि उत्पादन की मात्रा कम हो तो भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि उससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, भारत के सदियों से संचित सौंदर्यबोध को नवजीवन मिलेगा और मात्रा कम होने पर भी उसका बहुत बड़ा एवं अच्छा मुआवजा मिलेगा।
 
खाद्य पदार्थ, कपड़ा, आवास एवं सार्वजनिक उपयोग के मकान बनाने के लिए उपयोगी सामग्री, जंगल उत्पादन एवं वनस्पति तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ, जो कि भारत की संस्कृति एवं सभ्यता से स्वाभाविक एवं अटूट संबंध रखती हैं उन का अर्थव्यवहार स्थानीय ही हो यह अत्यंत आवश्यक है। उस कारण से कहीं कहीं यदि उत्पादन की मात्रा कम हो तो भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि उससे उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, भारत के सदियों से संचित सौंदर्यबोध को नवजीवन मिलेगा और मात्रा कम होने पर भी उसका बहुत बड़ा एवं अच्छा मुआवजा मिलेगा।
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इसी प्रकार परिवर्तन करने पर भी पुरानी पद्धति को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। पुराने स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का अर्थ है उसमें निहित संकल्पना को बनाए रखना, उस समय व्यक्ति एवं समाज का जो आंतरिक सहसंबंध था उसे बनाए रखना, ऐसे उत्पादकों के भिन्न-भिन्न समूहों का आंतरसंबंध बनाए रखना। भारतीय राज्यतन्त्र का मर्म ही यह आंतरसंबंध है। भारत की ढाँचागत एवं संस्थागत रचना का हार्द भी वही था। केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही नहीं अपितु भारत के सर्वसामान्य समाज को जो रचना उपयोगी एवं मूल्यवान लगती है उसे यदि पुनः अपनाया जाय, युगानुकूल उसमें सामान्य लोगों की सूझबूझ से ही परिवर्तन किया जाय, एकबार वह रचना प्रस्थापित हो जाए उसके बाद ही अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वयं के स्वतन्त्र निर्णय से हम बाहर से वस्तुएँ आयात करें अथवा यंत्रों का उपयोग करें तो नुकसान नहीं होगा। बाहर से आया हुआ होकायंत्र अथवा मुद्रणालय जिस प्रकार यूरोप के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ था उसी प्रकार हमें भी आयात लाभकारी सिद्ध होगा।
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इसी प्रकार परिवर्तन करने पर भी पुरानी पद्धति को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। पुराने स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का अर्थ है उसमें निहित संकल्पना को बनाए रखना, उस समय व्यक्ति एवं समाज का जो आंतरिक सहसंबंध था उसे बनाए रखना, ऐसे उत्पादकों के भिन्न-भिन्न समूहों का आंतरसंबंध बनाए रखना। धार्मिक राज्यतन्त्र का मर्म ही यह आंतरसंबंध है। भारत की ढाँचागत एवं संस्थागत रचना का हार्द भी वही था। केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही नहीं अपितु भारत के सर्वसामान्य समाज को जो रचना उपयोगी एवं मूल्यवान लगती है उसे यदि पुनः अपनाया जाय, युगानुकूल उसमें सामान्य लोगों की सूझबूझ से ही परिवर्तन किया जाय, एकबार वह रचना प्रस्थापित हो जाए उसके बाद ही अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वयं के स्वतन्त्र निर्णय से हम बाहर से वस्तुएँ आयात करें अथवा यंत्रों का उपयोग करें तो नुकसान नहीं होगा। बाहर से आया हुआ होकायंत्र अथवा मुद्रणालय जिस प्रकार यूरोप के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ था उसी प्रकार हमें भी आयात लाभकारी सिद्ध होगा।
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परन्तु अन्न, वस्त्र, आवास भले ही अनिवार्य हों मनुष्य के लिए इतनी ही बात पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अब तो भारत डेढ़ सौ वर्षों से विशाल रेल व्यवहार से जुड़ा हुआ है, डाक एवं तार की व्यवस्था भी उतनी ही पुरानी है, अब टेलिफोन भी आ गया है, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें भी दैनिक आवश्यकताएँ हैं; रेडियो, दूरदर्शन एवं मोटरें भी सामान्य हो गए हैं, हवाई जहाज भी परिचित है। हवाई जहाज के कारण ही तो असंख्य आंतरराष्ट्रीय परिषद्, परिसंवाद, बैठक, यात्राएँ इत्यादि संभव बनते हैं, दुनिया को चलाने का दावा करनेवाले लोग सरलता से एकदूसरे से मिल सकते हैं एवं मुट्ठीभर लोग दुनिया को मुठ्ठी में बांधे रख सकते हैं एवं पूरा विश्व एक छोटा सा गाँव है ऐसा बोलने का साहस होता है। सैद्धांतिक रूप से कदाचित इस प्रकार का वाहनव्यवहार छोड़कर परंपरागत धीमी गति का वाहनव्यवहार अपनाया जा सकता है। उससे व्यक्ति एवं समाज दोनों का लाभ होगा। परन्तु भले ही भारत के दस से बीस प्रतिशत लोग ही इन सभी सुविधाओं का उपयोग करते हों तो भी वाहनव्यवहार एवं सूचना प्रसारण में इतना जलद परिवर्तन करना संभव नहीं है। यद्यपि इन दोनों व्यवस्थाओं का भारतीय दृष्टिकोण एवं भारतीय पार्श्वभूमि में मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे मूल्यांकन में व्यावहारिक विकल्प एवं उसके क्रियान्वयन की पद्धति का भी समावेश होना चाहिए।
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परन्तु अन्न, वस्त्र, आवास भले ही अनिवार्य हों मनुष्य के लिए इतनी ही बात पर्याप्त नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अब तो भारत डेढ़ सौ वर्षों से विशाल रेल व्यवहार से जुड़ा हुआ है, डाक एवं तार की व्यवस्था भी उतनी ही पुरानी है, अब टेलिफोन भी आ गया है, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें भी दैनिक आवश्यकताएँ हैं; रेडियो, दूरदर्शन एवं मोटरें भी सामान्य हो गए हैं, हवाई जहाज भी परिचित है। हवाई जहाज के कारण ही तो असंख्य आंतरराष्ट्रीय परिषद्, परिसंवाद, बैठक, यात्राएँ इत्यादि संभव बनते हैं, दुनिया को चलाने का दावा करनेवाले लोग सरलता से एकदूसरे से मिल सकते हैं एवं मुट्ठीभर लोग दुनिया को मुठ्ठी में बांधे रख सकते हैं एवं पूरा विश्व एक छोटा सा गाँव है ऐसा बोलने का साहस होता है। सैद्धांतिक रूप से कदाचित इस प्रकार का वाहनव्यवहार छोड़कर परंपरागत धीमी गति का वाहनव्यवहार अपनाया जा सकता है। उससे व्यक्ति एवं समाज दोनों का लाभ होगा। परन्तु भले ही भारत के दस से बीस प्रतिशत लोग ही इन सभी सुविधाओं का उपयोग करते हों तो भी वाहनव्यवहार एवं सूचना प्रसारण में इतना जलद परिवर्तन करना संभव नहीं है। यद्यपि इन दोनों व्यवस्थाओं का धार्मिक दृष्टिकोण एवं धार्मिक पार्श्वभूमि में मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे मूल्यांकन में व्यावहारिक विकल्प एवं उसके क्रियान्वयन की पद्धति का भी समावेश होना चाहिए।
    
ऊर्जा के विषय में भी पुर्नविचार की आवश्यकता है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पशु, कोयला, लकडी एवं लकडी के कोयले जैसी वस्तुओं पर निर्भर है। दिनों दिन ईंधन के लिए ही योग्य लकडी का उपयोग करने के स्थान पर जंगल कटते जा रहे है एवं नीलगिरी जैसे वृक्षों की उपज एवं बुआई बढ़ती जा रही है। देश के ८० से ९० प्रतिशत लोगों को तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उनके लिए सूर्यप्रकाश ही ऊर्जा का स्रोत है। वास्तव में भारत जैसे भरपूर सूर्यप्रकाशवाले देश में ऊर्जा की आवश्यकता कम ही होनी चाहिए, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता तो सूर्यप्रकाश के विषय में इतने सद्भागी नहीं है ऐसे देशों को पड़नी चाहिए। परन्तु इतनी बड़ी कृपा का लाभ उठाया जा सके इस प्रकार की लोगों की जीवन शैली एवं स्वाभाविक कुशल रचना भी होनी चाहिए। भारत की जीवनशैली मूलतः ऐसी ही थी, परन्तु अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी से इसमें बहुत विकृति आई है। अब लोगों की जीवनशैली एवं रचना में पुनः परिवर्तन हो तब तक वर्तमान परिस्थिति में भी ऊर्जा का पुनर्वितरण जरुरी है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए, बड़े बड़े प्रकल्पों के लिए, योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।
 
ऊर्जा के विषय में भी पुर्नविचार की आवश्यकता है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पशु, कोयला, लकडी एवं लकडी के कोयले जैसी वस्तुओं पर निर्भर है। दिनों दिन ईंधन के लिए ही योग्य लकडी का उपयोग करने के स्थान पर जंगल कटते जा रहे है एवं नीलगिरी जैसे वृक्षों की उपज एवं बुआई बढ़ती जा रही है। देश के ८० से ९० प्रतिशत लोगों को तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उनके लिए सूर्यप्रकाश ही ऊर्जा का स्रोत है। वास्तव में भारत जैसे भरपूर सूर्यप्रकाशवाले देश में ऊर्जा की आवश्यकता कम ही होनी चाहिए, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता तो सूर्यप्रकाश के विषय में इतने सद्भागी नहीं है ऐसे देशों को पड़नी चाहिए। परन्तु इतनी बड़ी कृपा का लाभ उठाया जा सके इस प्रकार की लोगों की जीवन शैली एवं स्वाभाविक कुशल रचना भी होनी चाहिए। भारत की जीवनशैली मूलतः ऐसी ही थी, परन्तु अठारहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी से इसमें बहुत विकृति आई है। अब लोगों की जीवनशैली एवं रचना में पुनः परिवर्तन हो तब तक वर्तमान परिस्थिति में भी ऊर्जा का पुनर्वितरण जरुरी है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए, बड़े बड़े प्रकल्पों के लिए, योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।
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==References==
 
==References==
<references />भारतीय शिक्षा : वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा (भारतीय शिक्षा ग्रन्थमाला ५), प्रकाशक: पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, लेखन एवं संपादन: श्रीमती इंदुमती काटदरे
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<references />धार्मिक शिक्षा : वैश्विक संकटों का निवारण धार्मिक शिक्षा (धार्मिक शिक्षा ग्रन्थमाला ५), प्रकाशक: पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, लेखन एवं संपादन: श्रीमती इंदुमती काटदरे
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[[Category:Education Series]]
 
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[[Category:Bhartiya Shiksha Granthmala(भारतीय शिक्षा ग्रन्थमाला)]]
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