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Line 110: − + − १. सरकार से प्राप्त अनुदान, एवं छात्र का शुल्क, समाज में धनिको से दान आदि विद्यालय की आय के स्रोत बताये गये।+ − + − २. शिक्षक, ऑफिस कर्मचारी, चतुर्थ स्रेणी कर्मचारीओंका वेतन हो सके इतना शुल्क छात्रों से लेना उचित है यह मत अनुदान न लेनेवाले संचालको का था । तो जिस बस्ती में विद्यालय है उनकी क्षमता के अनुसार छात्र से शुल्क लेना चाहिये ऐसा भी मत प्राप्त हुआ।+ − + − ३. अनुदान तो सरकार की ओर से शर्ते पूर्ण करने पर। मिलता है। तथा दान भी आजकल स्वेच्छा से प्राप्त होना कठीन है। अतः प्रवेश के समय अभिभावकों से दान स्वरूप कुछ राशी लेते है यह भी एकने बताया। − − ४. विद्यालय चलाना है तो अर्थ चाहिये इसलिये डोनेशन, छुट्टियों में विद्यालय का मैदान कमरे विवाहमंडली को किराये पर देना, विद्यालय छुटने के बाद ट्यूशन क्लासीस, नृत्य संगीत आदि क्लासिस को किराये से देना, विद्यालय भवन का कुछ हिस्सा बँक दुकान के लिये किराये पर देना ऐसे कई आर्थिक स्रोत हो सकते है। − − ५. आवश्यकता से अधिक आय होने की स्थिति अच्छी है। जितनी आय अधिक उतनी सुविधाए हम अधिक दे सकते हैं। ऐसा उत्तर मिला यदि अधिक आय मिलती तो कुछ गरीब छात्रों को निःशुल्क पढा भी सकते यह भी एक महानुभाव का मत रहा । − Line 133:
Line 127: − १. एक तो आय होती है विद्यार्थियों से मिलने वाले शुल्क की। शुल्क के साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी महत्त्वपूर्ण होती है। शुल्क यदि कम रखा जाये तो आय अधिक नहीं होती और शुल्क ऊँचा रखा जाय तो विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाने की सम्भावना रहती है फिर भी शुल्क कितना भी अधिक रखा जाय तो भी विद्यालय संचालन का पूर्ण व्यय उससे नहीं होता। बहुत कम ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ बहुत ऊँचे शुल्क से खर्च की पूरा करने की व्यवस्था हो पाती है। अन्यथा शुल्क के साथ ही अन्य उपाय करने होते हैं । अन्य उपाय करने में कोई बुराई नहीं है, उल्टे अन्य उपायों की सराहना ही करनी चाहिये । शुल्क तो जितना कम हो उतना अच्छा ही है। − − २. दूसरा उपाय होता है शासन से अनुदान का । ऐसा एक बड़ा वर्ग है जहाँ सम्यक खर्च शासन का ही होता है। आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान अधिकांश विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अधिकांश प्राथमिक विद्यालय शत प्रतिशत सरकारी खर्च से ही चलते है। सरकार यह खर्च प्रजा से जो कर मिलता है उसमें से करती है। अनेक छोटे बडे निजी विद्यालय शासन द्वारा दिये गये आवर्ती अनुदान से चलते हैं। − − ३. निजी विद्यालयों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे शिक्षकों के वेतन हेतु अनुदान मिलता है परन्तु भवन, फर्नीचर तथा अन्य समग्री के लिये स्वयं का पैसा खर्च करना पडता है। तब यह पैसा समाज के दान के रूप में ही मिलता है। ऐसे विद्यालयों का संचालन सार्वजनिक संस्थायें करती हैं। समाज के दानशील लोग इन्हें सहायता करते हैं। जो संस्था के नहीं अपितु सर्वथा निजी मालिकी के विद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं उनकी आर्थिक जिम्मेदारी उस मालिक की ही होती है। परन्तु वे शुद्ध बाजार के रूप में ही उन्हें चलाते हैं। अधिकांश ये उद्योजकों की मालिकी के ही होते हैं और उनके उद्योग के एक अंग के रूप में वे चलते हैं। ऐसे विद्यालयों के लिये शुल्क के अतिरिक्त आय का और कोई स्रोत नहीं होता। इन विद्यालयों के मालिक उद्योजक होते हैं, शिक्षक नहीं इसलिये ये विद्यालय कम, उद्योग ही अधिक होते है। + + + Line 298:
Line 290: + + + + + + + + − १. हम गुरुकुलों एवं आश्रमों के विषय में पढ़ते हैं कि वहाँ विद्याध्ययन करने वाले छात्र भिक्षा माँगने हेतु जाते थे। भिक्षा लाकर गुरु को अर्पित करते थे । लाई हुई भिक्षा में से गुरु जो देते थे वही लेते थे और सन्तुष्ट रहते थे। + − + − २. सामान्य रूप से अन्न ही भिक्षा में लिया जाता होगा ऐसी हमारी धारणा बनती है परन्तु यह भी मान सकते हैं कि वस्त्र, और यज्ञ करना है तो यज्ञ की सामग्री की भी भिक्षा हो सकती है। + − + − ३. निर्वाह के लिये अन्न और वस्त्र के अतिरिक्त अनेक छोटी मोटी चीजों की आवश्यकता होती है, यथा निवास, आसन, बिस्तर, पात्र आदि । इन विषयों में अनेक प्रकार से संयम किया जाता था। यथा अध्ययन हेतु बैठना है तो भूमि को साफ करना और बैठना, पर्णों की शैय्या पर सोना, पर्गों से ही पत्तल और दोना बना लेना, गोबर से भूमि लीपना आदि के लिये न पैसा खर्च करना पड़ता है न किसी से माँगना पडता है। कुटिया भी चाहिये तो स्वयं बना सकते है। + − − ४. आश्रम अथवा गुरुकुल की सर्व प्रकार की व्यवस्था करने का दायित्व गुरु का होता है। वे करते भी हैं। तो भी भोजन व्यवस्था के लिये समाज पर ही निर्भर करना होता है । भिक्षा माँगकर लाने का कार्य शिष्यों को ही करना होता है, गुरु को नहीं । शिष्य भिक्षा माँगकर लायेंगे तो भी भिक्षा पर अधिकार गुरु का ही होता है, शिष्यों का नहीं। लाई हई भिक्षा की व्यवस्था गुरु ही करते हैं। उदाहरण के लिये कोई शिष्य मिष्टान्न लाता है और कोई सादी रोटी लाता है। परन्तु मिष्टान्न लाने वाले को मिष्टान्न मिलेगा और रोटी लाने वाले को रोटी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि मिष्टान्न लाने वाले को गुरु मिष्टान्न दें ही नहीं । ज्यादा भिक्षा लाने वाले को ज्यादा हिस्सा मिलेगा ऐसा भी नहीं होगा। − − ५. भिक्षा लाने वाला शिष्य आश्रम में लाने से पूर्व उसे खा नहीं लेता है। ऐसा करना अपराध माना जायेगा । उसका शिष्यत्व कम हो जायेगा। − − ६. अन्नसत्र या सदाव्रत में जाकर भिक्षा नहीं लाई जाती, गृहस्थ के घर जाकर ही भिक्षा माँगी जाती है। भिक्षा माँगना ब्रह्मचारी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देना गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य है, दायित्व है। − − ७. भिक्षा माँगते समय 'यही चाहिये' और 'यह नहीं चाहिये' ऐसा नहीं कहा जाता । गृहिणी जो देती है और जितना देती है उतना ही लिया जाता है । जो मिलता है उसके प्रति अरुचि, नाराजी, असन्तोष नहीं दर्शाया जा सकता है । कोई पूर्वव्यवस्था भी नहीं की जाती। जहाँ अच्छी भिक्षा मिलती है वहाँ प्रतिदिन जाना भी मना है। अपने सगेसम्बन्धियों के घर जाना भी मना है। − − ८. शिक्षा की अर्थव्यवस्था के कुछ आयामों के साथ भिक्षा की योजना को जोड़कर विचार करने पर कुछ सूत्र समझ में आयेंगे। − − १. भोजन छात्रों के निर्वाहखर्च का एक बड़ा हिस्सा है। उस हिस्से को पूरा करने के दायित्व में समाज का सीधा सहभाग भिक्षा के रूप में है। साथ ही अध्ययन करने वाले शिष्यों का भी सीधा सहभाग है। इस प्रकार अध्ययन के साथ-साथ दायित्व निभाने की शिक्षा भी मिलती है। − − २. विद्यादान का शुल्क तो लिया नहीं जाता अतः शिष्य शुल्क नहीं देंगे। शिक्षा संस्था चलाने के लिये अनुदान भी नहीं लिया जाता क्यों कि अनुदान की शर्तों के कारण स्वतंत्रता और स्वायत्तता का लोप होता है। फिर भी समाज की सहभागिता तो होनी ही चाहिये। अतः भिक्षा के रूप में समाज अपना दायित्व निभाता है। − − ३. भिक्षा माँगना अध्ययन करने वाले का नैतिक अधिकार है, कानूनी नहीं । भिक्षा माँगने की पात्रता सद्गुण, सदाचार, संयम, विनय, शील आदि से आती है। भिक्षा व्यवस्था में चरित्र की शिक्षा अपने आप प्राप्त होती है। भिक्षा के निमित्त से घर घर जाना पड़ता है और समाज से सम्पर्क बना रहता है । मानव स्वभाव, समाज की स्थिति, व्यवहार की जटिलता अपने आप सीखने को मिलते हैं। यह बहुत बड़ी सामाजिक शिक्षा है। − − ४. भिक्षा के माध्यम से समाज पर आधारित रहना पड़ता है। अतः संपन्न परिवार से आने वाले छात्रों का अहंकार नियंत्रित होता है और गरीब परिवार से आने वाले छात्रों में हीनता भाव नहीं आता । − − ५. समाज भी अध्ययन करने वाले छात्र और विद्यासंस्था के प्रति अपना दायित्व समझता है । भिक्षा मिलती है इसलिये विद्यासंस्था समाज की ऋणी रहती है और अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिये तत्पर बनती है। दूसरी ओर विद्यासंस्था समाज को शिक्षित और संस्कारित नागरिक देती है यह समाज पर बहुत बड़ा उपकार है इसका बोध समाज को भी होता है। इसलिये उस विद्यासंस्था का पोषण करने का अपना दायित्व है इसका भी बोध बना रहता है। − Line 333:
Line 312: − + − १. विद्याध्ययन पूरा कर जब शिष्य अपने घर लौटता है और गृहस्थाश्रम स्वीकार करता है, तब जाते समय अथवा जाने के पश्चात् गुरु को दक्षिणा अर्पित करता है। दक्षिणा अर्थात् द्रव्य, द्रव्य अर्थात् पैसा जो मुख्यतया नकद राशि के स्वरूप में होता है। कभी कभी नकद राशि के स्थान पर उसके विकल्प में उसका स्थान ले सके ऐसी वस्तुएँ भी दक्षिणा में दी जाती हैं। + − + − २. गुरुदक्षिणा विद्याध्ययन पूर्ण होने के पश्चात् ही दी जाती है, पहले नहीं। + − + − ३. गुरुदक्षिणा विद्याध्ययन आरम्भ करने से पहले निश्चित नहीं की जाती। यह विद्याध्ययन का शुल्क नहीं है और प्रवेश पूर्व की कोई निर्धारित शर्त भी नहीं है। + − + − ४. गुरु कभी गुरुदक्षिणा माँगते नहीं, इसका अनुपात भी गुरु निश्चित नहीं करते। + − + − ५. गुरुदक्षिणा अर्पित करना अथवा नहीं, यह शिष्य निश्चित करता है। कितनी और कब अर्पित करना यह भी शिष्य ही निश्चित करता है। इस प्रकार गुरुदक्षिणा शिष्य के लिए एच्छिक है, अनिवार्य नहीं। + − + − ६. गुरुदक्षिणा एच्छिक होते हुए भी कोई भी शिष्य गुरुदक्षिणा अर्पित किये बिना नहीं रहता था। अध्ययन पूर्ण करने के बाद भी गुरुदक्षिणा अर्पित नहीं करना, यह शिष्य के लिए अपराध माना जाता था। यह कानूनी अपराध नहीं, नैतिक और सामाजिक अपराध माना जाता है। + − − ७. गुरुदक्षिणा की गणना इस आधार पर नहीं होती थी कि गुरु ने कितना और कैसा पढाया है। शिष्य की देने की क्षमता के अनुसार ही दी जाती है। कम कमाने वाला व्यक्ति कम और अधिक कमाने वाला अधिक देता है, यह स्वाभाविक है। − − ८. विशेष संयोग के समय शिष्य गुरु से उनकी अपेक्षा पूछता है, तब गुरु । आवश्यकतानुसार अपेक्षा व्यक्त भी करता है। परन्तु यह भी शिष्य की क्षमताओं का अनुमान लगाकर ही बताई जाती है। शिष्य के द्वारा स्वयं पूछने के बाद और गुरु के द्वारा अपेक्षा व्यक्त कर देने के पश्चात् यदि शिष्य वह अपेक्षा पूर्ण नहीं करता तो यह शिष्य के लिए मरण योग्य बात हो जाती है। − − ९. गुरुदक्षिणा अर्पित करने में गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता व्यक्त होती है। गुरु इसे अपना अधिकार नहीं मानते फिर भी शिष्य इसे अपना कर्तव्य मानते − − १०. सामर्थ्य होते हुए भी गुरुदक्षिणा नहीं देना, जितना सामर्थ्य है उससे कम देना इसकी कल्पना भी शिष्य के मन में नहीं आती। − − ११. अधिक गुरुदक्षिणा का गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और शिष्य गुरु से अपने हित की बात करवा सकेगा अथवा गुरु इसके प्रति पक्षपात करेंगे यह भी कल्पना से परे की बात है। − − १२. गुरुदक्षिणा की कल्पना कर गुरु धनवान शिष्यों को खोजें अथवा वे ही पढ़ने आयें, इसकी इच्छा करें ऐसा भी नहीं होता। धनवान हो चाहे निर्धन, गुरु पढ़ने योग्य बौद्धिक एवं चारित्रिक पात्रता देखकर ही प्रवेश देते हैं। गुरुदक्षिणा मिलेगी अथवा नहीं इसका विचार किये बिना गुरु तो उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार ही पढ़ाते हैं। − − + − १. गुरुदक्षिणा से गुरु का जीवन निर्वाह होता है। परन्तु यह मात्र गुरु का व्यक्तिगत निर्वाह नहीं होता। गुरु का गुरुकुल होता है, सम्पूर्ण गुरुकुल का निर्वाह इससे होता है। + − + − २. तथापि गुरुदक्षिणा का नियमन और सूत्रसंचालन गुरु के हाथ में नहीं होता। इसी प्रकार गुरु और शिष्य के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे पक्ष के (आज की भाषा में कहना हो तो संचालक और सरकार) हाथ में भी नहीं है। यह पूर्णरूप से शिष्य के ही हाथ में है। + − + − ३. गुरुदक्षिणा विद्याध्ययन के बदले में ही दी जाती है, और उससे ही गुरु का जीवन निर्वाह चलता है यह वास्तविकता होते हुए भी इसमें जीवन निर्वाह की और गुरु द्वारा अध्यापन करवाने की गणना करने के स्थान पर कृतज्ञता एवं गुरुऋण से उऋण होने का भाव ही मुख्य है। विद्या एवं धन की बराबरी नहीं हो सकती। विद्या से धन श्रेष्ठ नहीं अपितु धन से विद्या श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ यही स्वीकार्य है। + − − ४. गुरुदक्षिणा के बारे में कोई नियम, कोई कानून, कोई अनिवार्यता या कोई शर्त न होते हुए भी, हमारे सामने स्पष्ट है कि गुरु का जीवन निर्वाह इस पर ही निर्भर है फिर भी गुरु इसके बारे में तनिक भी चिन्ता करते नहीं । ऐसा होने पर भी गुरु का निर्वाह कभी रुकता नहीं। यह दर्शाता है कि विश्वास, श्रद्धा, आदर, कृतज्ञता और अपेक्षारहितता ये सब सामर्थ्य, कायदाकानून, नियम और शर्तों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हैं। − − ५. गुरुदक्षिणा की संकल्पना श्रेष्ठ एवं संस्कारित समाज में ही सम्भव है। मनुष्य में निहित सद्वृत्ति के आधार पर ही ऐसी व्यवस्थाएँ सम्भव होती हैं। स्वार्थ, अप्रामाणिकता, कृतज्ञता का अभाव जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ जब प्रबल बनती हैं तब शर्ते, कायदा-कानून भंग होते हैं, इसलिए दण्ड आदि सभी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। − − ६. समाज आधारित शिक्षण का यह उत्तम नमूना है। इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी-गुरु और शिष्य - के बीच में अथवा इन दोनों का नियमन करने वाला कोई तत्त्व, कोई व्यवस्था नहीं होती। फिर यह सरकारी अर्थात् राजकीय और प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था है। − Line 384:
Line 343: − + − १. शिक्षातंत्र दान द्वारा पोषित हो यह बहुत प्राचीन, सर्वस्वीकृत और स्वाभाविक परंपरा है । एक आचार्य को, उपाध्याय को, गुरु को दान लेने का अधिकार है और दान देना गृहस्थ का कर्तव्य है। + − + − २. शिक्षासंस्था को दान देना यह पुण्यकार्य है। उससे लेने वाला उपकृत नहीं होता है, देने वाले को पुण्य लाभ होता है। + − + − ३. शिक्षा व्यवस्था के लिये दान की याचना नहीं की जाती। समाज अपना कर्तव्य मानकर आवश्यकता समझ कर बिना याचना के स्वयं होकर देता है। उससे दान के, देने वाले के और लेने वाले के गौरव की रक्षा होती है। + − − ४. जिस प्रकार नियमितरूप से मंदिर जाना और वहाँ किसी भी रूप में यथाशक्ति दान करना अनिवार्य है उसी प्रकार शिक्षा संस्थानों में भी गृहस्थों को नियमपूर्वक दान करना चाहिये। − − ५. समाज में धर्म का स्थान सर्वोपरि है यह दर्शाने के लिये गाँव में राजमहल सहित कोई भी भवन मंदिर से ऊँचा नहीं बनाया जाता था उसी प्रकार शिक्षासंस्थानों के अध्यापक, विद्यार्थी, एवं समग्र शिक्षा केन्द्र का समाज के सर्वसामान्य वैभव की तुलना में कम वैभवी होना समाज के लिये लज्जा का विषय होना चाहिये । ऐसा होने पर भी दान पर पोषित संस्थान को तो अपरिग्रही ही रहना चाहिये । शिक्षासंस्थानों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ योग्य रूप से पूर्ण हो रही हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं उत्तम हैं, किसी भी प्रकार की सामग्री की न्यूनता नहीं है, । दूसरी ओर शिक्षासंस्थान वैभव, विलासिता, आराम, संग्रहवृत्ति इत्यादि का स्वैच्छिक त्याग करते हुए संयम, सादगी, अल्प आवश्यकताएँ, परिश्रम, स्वावलंबन के आधार पर चल रहे हैं यह समाज के लिये अत्यंत भूषणास्पद चित्र है। स्वाभाविक जीवनचर्या ऐसी ही होनी चाहिये । अध्ययन के लिये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है। उसमें हीनता के बोध का कोई स्थान नहीं है। − − − − ६. दान देने वाले का विद्यालय पर कोई अधिकार नहीं होता है। शिक्षासंस्था के संचालन में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। − − + − १. कुछ संस्थानों में प्रवेश की शर्त के रूप में दान (Donation) लिया जाता है। + − + − २. शिक्षकों की नियुक्ति के समय भी अनिवार्य रूप में दान लिया जाता है। + − + − ३. अन्यान्य निमित्त बना कर अनिवार्य रूप में दान लिया जाता है।+ − + − ४. संचालकों के द्वारा जबरन लिये जाने वाले इस दान के साथ साथ दान देने वाला भी उसे अनेक प्रकार से प्रदूषित करता है। + − + − ५. दान देने वाला संस्थान के संचालन में अपना अधिकार मांगता है। उदाहरण के लिये संस्थान में ट्रस्टी अथवा संरक्षक के नाते नियुक्ति। + − + − ६. शिक्षकों के चयन और विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में भी अधिकार चाहता है। − − ७. भवन को नाम देना, अपने नामपट्ट लगाना इत्यादि आग्रह भी सामान्य हैं। − − ८. और कुछ नहीं तो दाता के नाते सम्मान, प्रतिष्ठा, अग्रक्रम इत्यादि की अपेक्षा तो रखता ही है । − − ९. कई दाता अपनी बेहिसाबी संपत्ति से दान देते हैं। − − १०. सरकार स्वयं भी दान देती है पर वह अनुदान के रूप में होता है। याने उसका हिसाब रखना और सरकार को पेश करना होता है। उसके खर्च के बिंदुओं पर सरकार का नियंत्रण रहता है। − − ११. शिक्षासंस्थानों की आवश्यकतानुसार प्राचीनकाल में राजा और श्रेष्ठी दान देते थे और आज भी कई संस्थान और सरकार दान देते हैं पर उसके लिये संस्था को विस्तृत जानकारी देते हुए याचना करनी होती है। यह वास्तव में निम्न कक्षा की भिक्षा कही जा सकती है, इसे दान नहीं कहा जा सकता । − Line 463:
Line 401: − + − १. पानी पीते समय जितना चाहिए उतना पानी ही लेना चाहिए। पहले अधिक लेना और बाद में बचा हुआ फेंक देना । अपने इस व्यवहार को बदलना चाहिए। + − + − २. कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, नहाने और साफ-सफाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। नल को खुला छोड़ कर हाथ-मुँह नहीं धोना, बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए । इसी प्रकार फव्वारे के नीचे खड़े खड़े नहाने से पता ही नहीं चलता कि कितना पानी व्यर्थ में बह गया। + − − ३. वर्षा का पानी हमारे घर की छत पर गिरता है और नाली से होता हुआ बाहर गली में बह जाता है । हमें इस पानी को घर के टेंक में इकट्ठा करना चाहिए। इसके लिए बाहर खुलने वाली नालियों के मुँह टेंकसें जोड़ देने चाहिए। − − ४. गर्मियों में पानी घटता है, कुँए सूख जाते हैं । अगर हमने वर्षाका पानी जमीन में उतारा तो कुँए नहीं सूखेंगे । और गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं होगी। − Line 770:
Line 703: − + − १. मनुष्य की आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिये । सर्व प्रकार की स्वतन्त्रता मनुष्य का ही नहीं तो सृष्टि के सभी पदार्थों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सृष्टि के अनेक पदार्थ मनुष्य के लिये अनिवार्य हैं । उदाहरण के लिये भूमि, भूमि पर उगने वाले वृक्ष, पंचमहाभूत आदि मनुष्य के जीवन के लिये अनिवार्य हैं । इनका उपयोग तो करना ही पडेगा परन्तु उपयोग करते समय उनके प्रति कृतज्ञ रहना और उनका आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना मनुष्य के लिये बाध्यता है । किसी भी पदार्थ का, प्राणी का या मनुष्य का संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं करना परन्तु उसकी स्वतन्त्र सत्ता का सम्मान करना आवश्यक है। इस नियम को लागू कर मनुष्य की अर्थव्यवस्था बननी चाहिये। इस दष्टि से हर व्यक्ति को अपने अर्थार्जन हेतु स्वतन्त्र व्यवसाय मिलना चाहिये। + − + − २. हर मनुष्य को चाहिये कि अपना स्वामित्व युक्त व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु होना चाहिये, आवश्यकता नहीं है ऐसी वस्तुयें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को खरीदने हेतु बाध्य करने हेतु नहीं। + − + − ३. ऐसा करना है तो केन्द्रीकृत उत्पादन की व्यवस्था बदलनी होगी। छोटे छोटे उद्योग बढाने होंगे। + − − ४. यन्त्रों का, परिवहन का, अर्थार्जन हेतु यात्रा का, उस निमित्त से होने वाला वाहनों का प्रयोग कम करना होगा। − − ५. घर और व्यवसाय के स्थान की दूरी कम करते करते निःशेष करनी होगी। − − ६. अध्ययन और अर्थार्जन हेतसे स्थानान्तरण करना पडता है और परिवार का विघटन शुरू होता है जिसका आगे का चरण समाज का विघटन है। यह परोक्ष रूप से संस्कृति पर प्रहार है। इसके मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी होते हैं । − Line 799:
Line 725: − + − १. अर्थक्षेत्र, शिक्षा और संस्कृति के विद्वज्जनों का संवाद। + − + − २. उद्योजकों, उत्पादकों, प्रबन्धन क्षेत्र के तत्त्वों के साथ संवाद। − − ३. नौकरी करने वाले उच्च विद्याविभूषितों के साथ संवाद । − Line 814:
Line 736: − + − १. पहला चरण पढने हेतु शुल्क नहीं देने की व्यवस्था का विचार करना चाहिये । बडे बडे संस्थान भी इस व्यवस्था में आज भी चल रहे हैं। धर्माचार्यों के पीठों में ऐसी व्यवस्था होती है । उदाहरण के लिये सरकार प्राथमिक विद्यालय निःशुल्क चलाती है। अनेक मठों और धार्मिक संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। यदि उत्पादन केन्द्र अपने उत्पादन के लिये आवश्यक व्यक्तियों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जायेगी। सरकार को जैसे व्यक्ति चाहिये उनका प्रथम चयन हो और बाद में उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार स्वयं करे । जो इस व्यवस्था में अपने व्यवसाय निश्चित करना चाहें वे स्वयं अपने बलबूते पर अपने लिये शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं । उन्हें आजीविका देने की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। इस व्यवस्था में शिक्षा भी ठीक रहेगी और रोजगारी का क्षेत्र भी ठीक हो जायेगा। + − + − २. मातापिता यदि शिक्षित हैं तो साक्षरता अभियान के अन्तर्गत जिस शिक्षा को हम अनिवार्य मानते हैं वह शिक्षा अपने बालकों को देने की जिम्मेदारी स्वयं लें ऐसा उन्हें आग्रह करना । जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चों को साक्षर करने का काम सामाजिक संगठनों को करना चाहिये । परन्तु इसमें अपने बच्चों को साक्षर होने के लिये भेजना शिक्षित मातापिता के लिये ऐसा माना जाना चाहिये जैसे अच्छा अर्थार्जन करने वाले सदाव्रत में भोजन करने के लिये जायें।+ − + − ३. हर सोसायटी हर कोलोनी अपने बच्चों के लिये विद्यालय का प्रावधान करे । एक सोसायटी के बच्चे वहीं पढ़ें । सोसायटी के लोग ही उन्हें पढायें । अच्छे, कम अच्छे, बहुत अच्छे शिक्षक उनमें हो सकते हैं । आपसी समझौते से श्रेष्ठ शिक्षक अधिक सेवा करें ऐसी व्यवस्था हो सकती है। दो सोसायटी आपसी समायोजन भी कर सकती हैं । + − + − ४. परिवार का अपना व्यवसाय होता है तब शिक्षा के लिये बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। + − − ५. संस्कारों की शिक्षा का काम मठ-मन्दिरों को करना चाहिये। वह अनिवार्य रूप से निःशुल्क रहेगी। इनका नौकरी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। इन विद्याकेन्द्रों में जाने हेतु नैतिक अनिवार्यता बनाना मातापिता और धर्माचार्यों का काम होगा। − − ६. शास्त्रीय अध्ययन के लिये, अनुसन्धान के लिये, गुरुकुल होंगे ही। ये गुरुकुल व्यावसायिकों के लिये नहीं अपितु जिज्ञासुओं, ज्ञान की सेवा करनेवालों और समाज की सेवा करने वालों के लिये होंगे। इन्हें गुरुकुल के आचार्य और समाज दोनों मिलकर चलायेंगे। − − ७. राज्य को स्वयं को यदि गुरुकुलों की सहायता करने की इच्छा हो तो वह अवश्य करे। − − ८. धीरे धीरे दूसरी पीढी तैयार होगी तो गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुकुलों का पोषण करेंगी। − Line 875:
Line 788: − + − १. वर्तमान स्थिति में अन्य बातों में परिवर्तन नहीं होता तब तक शिक्षा स्वायत्त नहीं हो सकती । केवल इच्छा या अपेक्षा से शिक्षा स्वायत्त नहीं होती। + − + − २. शिक्षा को स्वायत्त बनाने हेतु प्रथम एक वैचारिक रूपरेखा शिक्षाशास्त्रियों की सहायता से शैक्षिक संगठनों को करनी चाहिये। + − + − ३. स्वायत्तता के विषय में सरकार के साथ संवाद बनाना चाहिये । सरकार की भी शिक्षा को स्वायत्त बनाने की मानसिकता बननी चाहिये । रूपरेखा बनाने में सरकार की भी भूमिका सहभागिता की बननी चाहिये। + − + − ४. सरकार से तात्पर्य है शासन और प्रशासन दोनों के प्रतिनिधि। शासन अपने पक्ष की विचारधारा के अनुसार चलता है, प्रशासन भारतीय संविधान की धारा नियमों और कानूनों के अनुसार। + − + − ५. शैक्षिक संगठनों को विद्वज्जन, कार्यकर्ता, अध्यापक आदि का मिलकर एक गट बनाना चाहिये । देशभर के अन्यान्य लोगों और वर्गों के साथ मिलकर इस विषय पर जागृति निर्माण कर, उन्हें विचार करने हेतु प्रेरित कर प्रारूप बनाने का प्रयास करना चाहिये । + − + − ६. स्वायत्तता का प्रारूप भी सरकार के साथ संवाद बनाये रखते हुए होना चाहिये। + − + − ७. स्वायत्तता के मामले में सरकार की भूमिका सहायक की, संरक्षक और समर्थक की होनी चाहिये नियंत्रक की नहीं । समाज को, शिक्षाक्षेत्र को अपने बलबुते पर ही खडा होना चाहिये । सरकार मार्ग में अवरोध निर्माण न करे और अवरोध आयें तो उन्हें दूर करे अथवा दूर करने में सहयोग करे इतनी होनी चाहिये । + − + − ८. सरकार को शिक्षाक्षेत्र को स्वायत्त करना कुछ कठिन हो सकता है क्योंकि शिक्षाक्षेत्र से उसे जो दूसरे लाभ मिलते हैं वे मिलने बन्द हो जायेंगे । राजकीय पक्षों का मानव संसाधन भी उन्हें खोना पडेगा । इस हानि को सहने के लिये सरकार को राजी करना बहुत बडा काम होगा। + − + − ९. इससे भी बड़ा काम लोगों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने का है। विभिन्न शैक्षिक संगठनों, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों को यह काम करने के लिये सिद्ध करना होगा। + − + − १०. इस योजना में पढे लोगों को नौकरी देने की जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं रहेगी। बाबूगीरी एकदम कम हो जायेगी। शिक्षा के साथ नौकरी वाला आर्थिक क्षेत्र भी स्वायत्त होना चाहिये । + − + − ११. स्वायत्तता की यह योजना चरणों में होगी। नीचे की कोई शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी परन्तु स्वास्थ्य सेवाओं, सैन्य सेवाओं तथा राजकीय सेवाओं का क्षेत्र सरकार के पास रहेगा। इस दृष्टि से सभी शाखाओं की प्रवेश परीक्षा होगी और जैसे चाहिये वैसे लोग तैयार कर लेना उन उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी रहेगी। + − − १२. अर्थक्षेत्र स्वायत्त होना आवश्यक है। हर उद्योग ने अपने उद्योग के लिये आवश्यक लोगों को शिक्षित कर लेने की सिद्धता करनी होगी। − − १३. शिक्षा संस्थानों को समाज से भिक्षा माँगनी पडेगी। प्राथमिक विद्यालय भी इसी तत्त्व पर चलेंगे। − − १४. इस योजना में सबसे बड़ा विरोध शिक्षक करेंगे क्योंकि उनकी सुरक्षा और वेतन समाप्त हो जायेंगे । शैक्षिक संगठनों को अपने बलबूते पर विद्यालय चलाने वाले शिक्षक तैयार करने पड़ेंगे। संगठनों के कार्यकर्ताओं को स्वयं विद्यालय शुरू करने होंगे। − − १५. इस देश में स्वायत्त शिक्षा के प्रयोग नहीं चल रहे हैं ऐसा तो नहीं है। परन्तु वे सरकारी तन्त्र के पूरक के रूप में चल रहे हैं। वे स्वायत्त चलें ऐसा मन बनाना चाहिये। − − १६. यह कार्य किसी भी एक पक्ष से होने वाला नहीं है। केवल सरकार चाहेगी, या संगठन चाहेंगे या शिक्षक चाहेंगे तो नहीं होगा। सरकार, शैक्षिक संगठन, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, धर्माचार्य, विद्वज्जन सब मिलकर यदि चाहेंगे तो होगा। इसलिये इन सबमें प्रथम संवाद, मानसिकता और वैचारिक स्पष्टता बनानी चाहिये । यह काम भी सरल नहीं है। ये सब समानान्तर काम करने वाले लोग हैं, एकदूसरे की बात सुनने वाले कम हैं। − − १७, इनमें शैक्षिक संगठनों का काम प्रारूप बनाने का और उसे समझाने का है, धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को अपने अनुयायियों को यह प्रयोग करने हेतु सिद्ध करने का, धर्माचार्यों को समाज की मानसिकता बनाने का, विद्वज्जनों का पर्यायी पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री बनाने का और सरकार को मार्ग के सारे अवरोध दर करने का है। − − १८. उद्योगगृहों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वह होगी अर्थकरी शिक्षा का प्रबन्ध करने की। साथ ही शिक्षा की स्वायत्तता का प्रश्न हल हो सके इस अभियान में अर्थसहाय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। − − १९. इनके बाद भी यह रूपरेखा बने और क्रियान्वयन के स्तर पर पहुँचे इस हेतु एक पीढी का समय जायेगा। इतना धैर्य सबको रखना ही होगा। − − २०. तब तक जो जहाँ है वहाँ अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार स्वायत्तता की दिशा में कार्य करे यह आवश्यक है। − − २१. एक बार यदि शिक्षा का प्रवाह मुक्त हुआ तो स्वयं भी शुद्ध होगा और अपने साथ अनेक प्रकार का कचरा भी बहा कर ले जायेगा। − − २२. सम सम्बन्धित पक्षों को अपनी अपनी मानसिकता भी ठीक करनी होगी... − Line 941:
Line 831: − + − १. समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्तिको अर्थार्जन करना ही चाहिये और उसे अर्थार्जन का अवसर भी मिलना चाहिये। + − + − २. पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढानेवाले शिक्षक, वानप्रस्थी, संन्यासी, रोगी, धर्माचार्य, अपंग आदि लोगों को अर्थार्जन करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिये । उनके पोषण का दायित्व सरकार का नहीं अपितु परिवारजनों का होना चाहिये। + − + − ३. अर्थार्जन करने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा होनी चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि अर्थार्जन हेतु कोई किसी का नौकर नहीं होना चाहिये। किसी को नौकरी में रखना पडे इतना बडा उद्योग ही नहीं होना चाहिये । उद्योग बढाना है तो अपना परिवार बढाना चाहिये । छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार यह सही सूत्र है। उसी प्रकार बडा उद्योग अच्छा उद्योग नहीं, छोटा उद्योग अच्छा उद्योग यह सही सूत्र है । केवल कुछ खास काम ही ऐसे हैं जो वेतनभोगी कर्मचारियों की अपेक्षा करते हैं। + − + − ४. अर्थार्जन या उद्योग उत्पादन केन्द्री होना चाहिये, सेवाकेन्द्री नहीं । 'सेवा' शब्द अर्थार्जन के क्षेत्र का है ही नहीं । उसका प्रयोग वहाँ करना ही नहीं चाहिये। उदाहरण के लिये शिक्षा उद्योग नहीं हो सकती, मैनेजमेण्ट सेवा नहीं हो सकता, चिकित्सा व्यवसाय नहीं हो सकता। यह धर्म के विरोधी है इसलिये मान्य नहीं है । भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को ही अर्थक्षेत्र में केन्द्रवर्ती स्थान देना चाहिये । + − + − ५. भौतिक वस्तुओं के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कम से कम दूरी और कम से कम व्यवस्थायें होनी चाहिये । पैकिंग, संग्रह और सुरक्षा की व्यवस्था, परिवहन, बिचौलिये, वितरण की युक्ति प्रयुक्ति, विज्ञापन ये सब अनुत्पादक व्यवस्थायें हैं जो वस्तुओं की कीमतो में बिना गुणवत्ता बढे वृद्धि करती है और बिना श्रम किये, बिना निवेश के अर्थार्जन के अवसर निर्माण करती है। इससे एक आभासी अर्थव्यवस्था पैदा होती है जो समृद्धि नहीं, समृद्धि का आभास उत्पन्न करती है । आभासी समृद्धि से दारिद्य बढ़ता है। + − − ६. भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वालों को अर्थक्षेत्र में सबसे अधिक सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये । उत्पादन में गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रतिष्ठा का विषय बनना चाहिये। − − ७. ज्ञानदान, आरोग्यदान और धर्मज्ञान अर्थक्षेत्र से परे होना चाहिये । अन्न और जल, व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन निःशुल्क होना चाहिये । ज्ञान, आरोग्य और धर्म का ज्ञान देनेवालों की सर्व प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति ससम्मान उत्पादकों द्वारा होनी चाहिये। − − ८. राज्य को इस अर्थतन्त्र की सुरक्षा करनी चाहिये । स्वयं उत्पादन या व्यापार नहीं करना चाहिये परन्तु यह व्यवस्था सम्यक् रूप में बनी रहे यह देखना चाहिये । − − ९. करविधान, राज्य की अर्थनीति, प्रजा के अर्थविनियोग के सूत्र विश्वविद्यालयों में निश्चित होने चाहिये संसद में नहीं, और राज्यकर्ता तथा उत्पादकों के महाजनों को इस विषय में परामर्श तथा प्रशिक्षण भी विश्वविद्यालयों से मिलना चाहिये । − − १०. अर्थक्षेत्र की शिक्षा दो विभागों में बँटेगी। प्रत्यक्ष उत्पादन की तो सामान्य से लेकर प्रगत शिक्षा उत्पादन केन्द्रों पर ही प्राप्त होगी। उसके साथ जो धर्मपक्ष है उसकी शिक्षा जहाँ तक सम्भव है उत्पादन केन्द्रों पर, नहीं तो विश्वविद्यालयों में प्राप्त होगी। − + − १. अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ का अनुसरण करता है इसलिये अर्थपुरुषार्थ को ठीक करना है। तो काम पुरुषार्थ को प्रथम ठीक करना होगा। + − + − २. अर्थ और काम दोनों धर्म के अविरोधी है। इसकी शिक्षा देना । + − + − ३. श्रमसंस्कृति का विकास करना + − + − ४. मनुष्य के मूल्यांकन का निकष चरित्र है, अर्थ नहीं । − − ५. अर्थ के विनियोग में संयम, सादगी, दान, धर्मादाय आदि को महत्त्व देना। − − ६. समाज में कोई भी अभावग्रस्त न रहे ऐसी व्यवस्था करना। − − ७. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना − − + − १. सर्व प्रथम तो विश्वविद्यालय की सर्व प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ निःशुल्क होनी चाहिये ।+ − + − २. इन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को अन्य राज्यसंचालित या राज्यपोषित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों जितना ऊँचा वेतन नहीं मिलेगा, न मिलना चाहिये । इन्होंने इसके लिये मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। समाज से इनके पोषण की व्यवस्था स्वयं विश्वविद्यालय को ही बिठानी होगी। + − + − ३. न्यूनतम सुविधाओं से विद्याक्षेत्र कैसे चलता है इसका आदर्श इन विश्वविद्यालयों को समाज के समक्ष रखना चाहिये। − − ४. जब तक केवल अनुसन्धान का कार्य चलता है तब तक अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई हो सकती है । परन्तु जब छात्रों की शिक्षा शुरू होती है तब वे भी इस कार्य में सहभागी बन सकते हैं। तक्षशिला विद्यापीठ में देशविदेश से आये हजारों छात्र पढते थे। यह विद्यापीठ ग्यारह सौ वर्ष तक श्रेष्ठ विद्यापीठ के नाते प्रतिष्ठित रहा । इसकी अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। − − ६. आगे चलकर समित्पाणि, भिक्षा, दान, गुरुदक्षिणा आदि विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था के अंग बनेंगे। तब यह कोई विकट प्रश्न नहीं रहेगा।
विद्यालय की आर्थिक व्यवस्थाएँ (view source)
Revision as of 15:38, 31 December 2019
, 15:38, 31 December 2019→शिक्षा स्वायत्त कैसे हो सकती है
विद्यालय संचालन के जो आयव्यय के संबंध में एक गट के साथ चर्चा की उनसे प्राप्त उत्तर ऐसे हैं
विद्यालय संचालन के जो आयव्यय के संबंध में एक गट के साथ चर्चा की उनसे प्राप्त उत्तर ऐसे हैं
# सरकार से प्राप्त अनुदान, एवं छात्र का शुल्क, समाज में धनिको से दान आदि विद्यालय की आय के स्रोत बताये गये।
# शिक्षक, ऑफिस कर्मचारी, चतुर्थ स्रेणी कर्मचारीओंका वेतन हो सके इतना शुल्क छात्रों से लेना उचित है यह मत अनुदान न लेनेवाले संचालको का था । तो जिस बस्ती में विद्यालय है उनकी क्षमता के अनुसार छात्र से शुल्क लेना चाहिये ऐसा भी मत प्राप्त हुआ।
# अनुदान तो सरकार की ओर से शर्ते पूर्ण करने पर। मिलता है। तथा दान भी आजकल स्वेच्छा से प्राप्त होना कठीन है। अतः प्रवेश के समय अभिभावकों से दान स्वरूप कुछ राशी लेते है यह भी एकने बताया।
# विद्यालय चलाना है तो अर्थ चाहिये इसलिये डोनेशन, छुट्टियों में विद्यालय का मैदान कमरे विवाहमंडली को किराये पर देना, विद्यालय छुटने के बाद ट्यूशन क्लासीस, नृत्य संगीत आदि क्लासिस को किराये से देना, विद्यालय भवन का कुछ हिस्सा बँक दुकान के लिये किराये पर देना ऐसे कई आर्थिक स्रोत हो सकते है।
# आवश्यकता से अधिक आय होने की स्थिति अच्छी है। जितनी आय अधिक उतनी सुविधाए हम अधिक दे सकते हैं। ऐसा उत्तर मिला यदि अधिक आय मिलती तो कुछ गरीब छात्रों को निःशुल्क पढा भी सकते यह भी एक महानुभाव का मत रहा ।
'''अभिमत'''
'''अभिमत'''
# विद्यालय में अध्ययन अध्यापन हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरण तथा व्यवस्थायें चाहिये । इनका खर्च एक ही बार नहीं होता । यह आवर्ती खर्च होता है। यह भी पर्याप्त मात्रा में अधिक होता है। साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं । इन कार्यक्रमों के लिये भी खर्च होता है।
# विद्यालय में अध्ययन अध्यापन हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरण तथा व्यवस्थायें चाहिये । इनका खर्च एक ही बार नहीं होता । यह आवर्ती खर्च होता है। यह भी पर्याप्त मात्रा में अधिक होता है। साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं । इन कार्यक्रमों के लिये भी खर्च होता है।
# सबसे महत्त्वपूर्ण खर्च है शिक्षकों के वेतन का । उन्हें अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की दुहाई देकर वेतन नहीं लेने के लिये तो समझाया नहीं जा सकता क्योंकि उनका और उनके परिवार का निर्वाह तो चलना ही चाहिये । साथ ही उनके गौरव और सम्मान की रक्षा हो ऐसा वेतन भी चाहिये। ये तीन तो न्यूनतम खर्च है। इन की व्यवस्था हेतु विद्यालय के पास आय की क्या व्यवस्था होती है।
# सबसे महत्त्वपूर्ण खर्च है शिक्षकों के वेतन का । उन्हें अर्थनिरपेक्ष शिक्षा की दुहाई देकर वेतन नहीं लेने के लिये तो समझाया नहीं जा सकता क्योंकि उनका और उनके परिवार का निर्वाह तो चलना ही चाहिये । साथ ही उनके गौरव और सम्मान की रक्षा हो ऐसा वेतन भी चाहिये। ये तीन तो न्यूनतम खर्च है। इन की व्यवस्था हेतु विद्यालय के पास आय की क्या व्यवस्था होती है।
# एक तो आय होती है विद्यार्थियों से मिलने वाले शुल्क की। शुल्क के साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी महत्त्वपूर्ण होती है। शुल्क यदि कम रखा जाये तो आय अधिक नहीं होती और शुल्क ऊँचा रखा जाय तो विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाने की सम्भावना रहती है फिर भी शुल्क कितना भी अधिक रखा जाय तो भी विद्यालय संचालन का पूर्ण व्यय उससे नहीं होता। बहुत कम ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ बहुत ऊँचे शुल्क से खर्च की पूरा करने की व्यवस्था हो पाती है। अन्यथा शुल्क के साथ ही अन्य उपाय करने होते हैं । अन्य उपाय करने में कोई बुराई नहीं है, उल्टे अन्य उपायों की सराहना ही करनी चाहिये । शुल्क तो जितना कम हो उतना अच्छा ही है।
# दूसरा उपाय होता है शासन से अनुदान का । ऐसा एक बड़ा वर्ग है जहाँ सम्यक खर्च शासन का ही होता है। आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े संस्थान अधिकांश विश्वविद्यालय, अनेक महाविद्यालय, अधिकांश प्राथमिक विद्यालय शत प्रतिशत सरकारी खर्च से ही चलते है। सरकार यह खर्च प्रजा से जो कर मिलता है उसमें से करती है। अनेक छोटे बडे निजी विद्यालय शासन द्वारा दिये गये आवर्ती अनुदान से चलते हैं।
# निजी विद्यालयों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे शिक्षकों के वेतन हेतु अनुदान मिलता है परन्तु भवन, फर्नीचर तथा अन्य समग्री के लिये स्वयं का पैसा खर्च करना पडता है। तब यह पैसा समाज के दान के रूप में ही मिलता है। ऐसे विद्यालयों का संचालन सार्वजनिक संस्थायें करती हैं। समाज के दानशील लोग इन्हें सहायता करते हैं। जो संस्था के नहीं अपितु सर्वथा निजी मालिकी के विद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं उनकी आर्थिक जिम्मेदारी उस मालिक की ही होती है। परन्तु वे शुद्ध बाजार के रूप में ही उन्हें चलाते हैं। अधिकांश ये उद्योजकों की मालिकी के ही होते हैं और उनके उद्योग के एक अंग के रूप में वे चलते हैं। ऐसे विद्यालयों के लिये शुल्क के अतिरिक्त आय का और कोई स्रोत नहीं होता। इन विद्यालयों के मालिक उद्योजक होते हैं, शिक्षक नहीं इसलिये ये विद्यालय कम, उद्योग ही अधिक होते है।
क्वचित् ऐसे भी विद्यालय होते हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि होती है। इस भूमि पर फलों की अथवा तत्सम पदार्थों की फसल ली जाती है जिससे उन्हें अच्छी आय होती है और उनका निभाव अच्छी तरह होता है। विद्यालय के निभाव हेतु विद्यालय का कोई न कोई व्यवसाय भी होता है। ये विद्यालय वास्तव में अत्यन्त व्यवहावादी कहे जाने चाहिये । परन्तु ये इनेगिने ही होते हैं। ये सब वर्तमान परिस्थिति का विचार कर अपनाये गये मार्ग हैं। परन्तु भारतीय दृष्टि से तो विद्यार्थियों द्वारा दी गई गुरुदक्षिणा, पूर्व छात्रों द्वारा विद्यालय की ली गई आर्थिक जिम्मेदारी तथा समाज द्वारा दिया गया दान ही विद्यालय का आय का स्रोत होना चाहिये । साथ ही विद्यालय द्वारा अपनाई गई सादगी, स्वावलम्बन और मितव्ययिता ही सही उपाय है। इन मुद्दों की विस्तारपूर्वक चर्चा इस ग्रन्थ में अन्यत्र की गई हैं इसलिये यहाँ केवल संकेत ही किया है ।
क्वचित् ऐसे भी विद्यालय होते हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि होती है। इस भूमि पर फलों की अथवा तत्सम पदार्थों की फसल ली जाती है जिससे उन्हें अच्छी आय होती है और उनका निभाव अच्छी तरह होता है। विद्यालय के निभाव हेतु विद्यालय का कोई न कोई व्यवसाय भी होता है। ये विद्यालय वास्तव में अत्यन्त व्यवहावादी कहे जाने चाहिये । परन्तु ये इनेगिने ही होते हैं। ये सब वर्तमान परिस्थिति का विचार कर अपनाये गये मार्ग हैं। परन्तु भारतीय दृष्टि से तो विद्यार्थियों द्वारा दी गई गुरुदक्षिणा, पूर्व छात्रों द्वारा विद्यालय की ली गई आर्थिक जिम्मेदारी तथा समाज द्वारा दिया गया दान ही विद्यालय का आय का स्रोत होना चाहिये । साथ ही विद्यालय द्वारा अपनाई गई सादगी, स्वावलम्बन और मितव्ययिता ही सही उपाय है। इन मुद्दों की विस्तारपूर्वक चर्चा इस ग्रन्थ में अन्यत्र की गई हैं इसलिये यहाँ केवल संकेत ही किया है ।
परन्तु हमारे सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में 'भिक्षा' शब्द को अथवा भिक्षा माँगने की क्रिया को हेय दृष्टि से नहीं देखा गया है। उदाहरण के लिये संन्यासी भिक्षा माँगकर ही अपना निर्वाह करता है । यह सर्वमान्य प्रथा है, और संन्यासी छोटे बड़े सभी के लिये आदरणीय है। साधु भिक्षा माँगता है परंतु साधु को भिक्षा के साथ साथ आदर भी मिलता है। तात्पर्य यह है कि 'भिक्षा' कोई क्षुद्र शब्द या क्षुद्र क्रिया नहीं है । इस एक बात को ध्यान में रखकर अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ भिक्षा किस प्रकार से जुड़ी हुई है यह समझने का प्रयास करेंगे।
परन्तु हमारे सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में 'भिक्षा' शब्द को अथवा भिक्षा माँगने की क्रिया को हेय दृष्टि से नहीं देखा गया है। उदाहरण के लिये संन्यासी भिक्षा माँगकर ही अपना निर्वाह करता है । यह सर्वमान्य प्रथा है, और संन्यासी छोटे बड़े सभी के लिये आदरणीय है। साधु भिक्षा माँगता है परंतु साधु को भिक्षा के साथ साथ आदर भी मिलता है। तात्पर्य यह है कि 'भिक्षा' कोई क्षुद्र शब्द या क्षुद्र क्रिया नहीं है । इस एक बात को ध्यान में रखकर अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ भिक्षा किस प्रकार से जुड़ी हुई है यह समझने का प्रयास करेंगे।
# हम गुरुकुलों एवं आश्रमों के विषय में पढ़ते हैं कि वहाँ विद्याध्ययन करने वाले छात्र भिक्षा माँगने हेतु जाते थे। भिक्षा लाकर गुरु को अर्पित करते थे । लाई हुई भिक्षा में से गुरु जो देते थे वही लेते थे और सन्तुष्ट रहते थे।
# सामान्य रूप से अन्न ही भिक्षा में लिया जाता होगा ऐसी हमारी धारणा बनती है परन्तु यह भी मान सकते हैं कि वस्त्र, और यज्ञ करना है तो यज्ञ की सामग्री की भी भिक्षा हो सकती है।
# निर्वाह के लिये अन्न और वस्त्र के अतिरिक्त अनेक छोटी मोटी चीजों की आवश्यकता होती है, यथा निवास, आसन, बिस्तर, पात्र आदि । इन विषयों में अनेक प्रकार से संयम किया जाता था। यथा अध्ययन हेतु बैठना है तो भूमि को साफ करना और बैठना, पर्णों की शैय्या पर सोना, पर्गों से ही पत्तल और दोना बना लेना, गोबर से भूमि लीपना आदि के लिये न पैसा खर्च करना पड़ता है न किसी से माँगना पडता है। कुटिया भी चाहिये तो स्वयं बना सकते है।
# आश्रम अथवा गुरुकुल की सर्व प्रकार की व्यवस्था करने का दायित्व गुरु का होता है। वे करते भी हैं। तो भी भोजन व्यवस्था के लिये समाज पर ही निर्भर करना होता है । भिक्षा माँगकर लाने का कार्य शिष्यों को ही करना होता है, गुरु को नहीं । शिष्य भिक्षा माँगकर लायेंगे तो भी भिक्षा पर अधिकार गुरु का ही होता है, शिष्यों का नहीं। लाई हई भिक्षा की व्यवस्था गुरु ही करते हैं। उदाहरण के लिये कोई शिष्य मिष्टान्न लाता है और कोई सादी रोटी लाता है। परन्तु मिष्टान्न लाने वाले को मिष्टान्न मिलेगा और रोटी लाने वाले को रोटी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि मिष्टान्न लाने वाले को गुरु मिष्टान्न दें ही नहीं । ज्यादा भिक्षा लाने वाले को ज्यादा हिस्सा मिलेगा ऐसा भी नहीं होगा।
# भिक्षा लाने वाला शिष्य आश्रम में लाने से पूर्व उसे खा नहीं लेता है। ऐसा करना अपराध माना जायेगा । उसका शिष्यत्व कम हो जायेगा।
# अन्नसत्र या सदाव्रत में जाकर भिक्षा नहीं लाई जाती, गृहस्थ के घर जाकर ही भिक्षा माँगी जाती है। भिक्षा माँगना ब्रह्मचारी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देना गृहस्थाश्रमी का कर्तव्य है, दायित्व है।
# भिक्षा माँगते समय 'यही चाहिये' और 'यह नहीं चाहिये' ऐसा नहीं कहा जाता । गृहिणी जो देती है और जितना देती है उतना ही लिया जाता है । जो मिलता है उसके प्रति अरुचि, नाराजी, असन्तोष नहीं दर्शाया जा सकता है । कोई पूर्वव्यवस्था भी नहीं की जाती। जहाँ अच्छी भिक्षा मिलती है वहाँ प्रतिदिन जाना भी मना है। अपने सगेसम्बन्धियों के घर जाना भी मना है।
# शिक्षा की अर्थव्यवस्था के कुछ आयामों के साथ भिक्षा की योजना को जोड़कर विचार करने पर कुछ सूत्र समझ में आयेंगे।
# भोजन छात्रों के निर्वाहखर्च का एक बड़ा हिस्सा है। उस हिस्से को पूरा करने के दायित्व में समाज का सीधा सहभाग भिक्षा के रूप में है। साथ ही अध्ययन करने वाले शिष्यों का भी सीधा सहभाग है। इस प्रकार अध्ययन के साथ-साथ दायित्व निभाने की शिक्षा भी मिलती है।
# विद्यादान का शुल्क तो लिया नहीं जाता अतः शिष्य शुल्क नहीं देंगे। शिक्षा संस्था चलाने के लिये अनुदान भी नहीं लिया जाता क्यों कि अनुदान की शर्तों के कारण स्वतंत्रता और स्वायत्तता का लोप होता है। फिर भी समाज की सहभागिता तो होनी ही चाहिये। अतः भिक्षा के रूप में समाज अपना दायित्व निभाता है।
# भिक्षा माँगना अध्ययन करने वाले का नैतिक अधिकार है, कानूनी नहीं । भिक्षा माँगने की पात्रता सद्गुण, सदाचार, संयम, विनय, शील आदि से आती है। भिक्षा व्यवस्था में चरित्र की शिक्षा अपने आप प्राप्त होती है। भिक्षा के निमित्त से घर घर जाना पड़ता है और समाज से सम्पर्क बना रहता है । मानव स्वभाव, समाज की स्थिति, व्यवहार की जटिलता अपने आप सीखने को मिलते हैं। यह बहुत बड़ी सामाजिक शिक्षा है।
# भिक्षा के माध्यम से समाज पर आधारित रहना पड़ता है। अतः संपन्न परिवार से आने वाले छात्रों का अहंकार नियंत्रित होता है और गरीब परिवार से आने वाले छात्रों में हीनता भाव नहीं आता ।
# समाज भी अध्ययन करने वाले छात्र और विद्यासंस्था के प्रति अपना दायित्व समझता है । भिक्षा मिलती है इसलिये विद्यासंस्था समाज की ऋणी रहती है और अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिये तत्पर बनती है। दूसरी ओर विद्यासंस्था समाज को शिक्षित और संस्कारित नागरिक देती है यह समाज पर बहुत बड़ा उपकार है इसका बोध समाज को भी होता है। इसलिये उस विद्यासंस्था का पोषण करने का अपना दायित्व है इसका भी बोध बना रहता है।
इस व्यवस्था में एक बात यह भी उभर कर आती है कि भिक्षा जैसी व्यवस्था का आर्थिक उपयोजन होने पर भी आर्थिक विचार ही प्रमुख तत्त्व नहीं है। आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए धन की चिन्ता या गिनती, उपकार से दबना या हमेशा देने वाले के अधीन रहने की वृत्ति - ये सब अत्यन्त गौण हैं। दोनों पक्षों का दायित्वबोध और चरित्रनिर्माण ही प्रमुख अंग हैं।
इस व्यवस्था में एक बात यह भी उभर कर आती है कि भिक्षा जैसी व्यवस्था का आर्थिक उपयोजन होने पर भी आर्थिक विचार ही प्रमुख तत्त्व नहीं है। आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए धन की चिन्ता या गिनती, उपकार से दबना या हमेशा देने वाले के अधीन रहने की वृत्ति - ये सब अत्यन्त गौण हैं। दोनों पक्षों का दायित्वबोध और चरित्रनिर्माण ही प्रमुख अंग हैं।
गुरुदक्षिणा शब्द हमारे देश में अत्यधिक प्रचलित है। इसे श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। भाव एवं अर्थ (धन) इन दोनों महत्त्वपूर्ण पक्षों का एक साथ विचार करके गुरुदक्षिणा से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ किया गया है -
गुरुदक्षिणा शब्द हमारे देश में अत्यधिक प्रचलित है। इसे श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। भाव एवं अर्थ (धन) इन दोनों महत्त्वपूर्ण पक्षों का एक साथ विचार करके गुरुदक्षिणा से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ किया गया है -
# विद्याध्ययन पूरा कर जब शिष्य अपने घर लौटता है और गृहस्थाश्रम स्वीकार करता है, तब जाते समय अथवा जाने के पश्चात् गुरु को दक्षिणा अर्पित करता है। दक्षिणा अर्थात् द्रव्य, द्रव्य अर्थात् पैसा जो मुख्यतया नकद राशि के स्वरूप में होता है। कभी कभी नकद राशि के स्थान पर उसके विकल्प में उसका स्थान ले सके ऐसी वस्तुएँ भी दक्षिणा में दी जाती हैं।
# गुरुदक्षिणा विद्याध्ययन पूर्ण होने के पश्चात् ही दी जाती है, पहले नहीं।
# गुरुदक्षिणा विद्याध्ययन आरम्भ करने से पहले निश्चित नहीं की जाती। यह विद्याध्ययन का शुल्क नहीं है और प्रवेश पूर्व की कोई निर्धारित शर्त भी नहीं है।
# गुरु कभी गुरुदक्षिणा माँगते नहीं, इसका अनुपात भी गुरु निश्चित नहीं करते।
# गुरुदक्षिणा अर्पित करना अथवा नहीं, यह शिष्य निश्चित करता है। कितनी और कब अर्पित करना यह भी शिष्य ही निश्चित करता है। इस प्रकार गुरुदक्षिणा शिष्य के लिए एच्छिक है, अनिवार्य नहीं।
# गुरुदक्षिणा एच्छिक होते हुए भी कोई भी शिष्य गुरुदक्षिणा अर्पित किये बिना नहीं रहता था। अध्ययन पूर्ण करने के बाद भी गुरुदक्षिणा अर्पित नहीं करना, यह शिष्य के लिए अपराध माना जाता था। यह कानूनी अपराध नहीं, नैतिक और सामाजिक अपराध माना जाता है।
# गुरुदक्षिणा की गणना इस आधार पर नहीं होती थी कि गुरु ने कितना और कैसा पढाया है। शिष्य की देने की क्षमता के अनुसार ही दी जाती है। कम कमाने वाला व्यक्ति कम और अधिक कमाने वाला अधिक देता है, यह स्वाभाविक है।
# विशेष संयोग के समय शिष्य गुरु से उनकी अपेक्षा पूछता है, तब गुरु । आवश्यकतानुसार अपेक्षा व्यक्त भी करता है। परन्तु यह भी शिष्य की क्षमताओं का अनुमान लगाकर ही बताई जाती है। शिष्य के द्वारा स्वयं पूछने के बाद और गुरु के द्वारा अपेक्षा व्यक्त कर देने के पश्चात् यदि शिष्य वह अपेक्षा पूर्ण नहीं करता तो यह शिष्य के लिए मरण योग्य बात हो जाती है।
# गुरुदक्षिणा अर्पित करने में गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता व्यक्त होती है। गुरु इसे अपना अधिकार नहीं मानते फिर भी शिष्य इसे अपना कर्तव्य मानते
# सामर्थ्य होते हुए भी गुरुदक्षिणा नहीं देना, जितना सामर्थ्य है उससे कम देना इसकी कल्पना भी शिष्य के मन में नहीं आती।
# अधिक गुरुदक्षिणा का गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और शिष्य गुरु से अपने हित की बात करवा सकेगा अथवा गुरु इसके प्रति पक्षपात करेंगे यह भी कल्पना से परे की बात है।
# गुरुदक्षिणा की कल्पना कर गुरु धनवान शिष्यों को खोजें अथवा वे ही पढ़ने आयें, इसकी इच्छा करें ऐसा भी नहीं होता। धनवान हो चाहे निर्धन, गुरु पढ़ने योग्य बौद्धिक एवं चारित्रिक पात्रता देखकर ही प्रवेश देते हैं। गुरुदक्षिणा मिलेगी अथवा नहीं इसका विचार किये बिना गुरु तो उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार ही पढ़ाते हैं।
गुरुदक्षिणा के सम्बन्ध में इतने तथ्यों को समझने के पश्चात् इसके आर्थिक पक्ष से जुड़े कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं, जो इस प्रकार हैं -
गुरुदक्षिणा के सम्बन्ध में इतने तथ्यों को समझने के पश्चात् इसके आर्थिक पक्ष से जुड़े कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं, जो इस प्रकार हैं -
# गुरुदक्षिणा से गुरु का जीवन निर्वाह होता है। परन्तु यह मात्र गुरु का व्यक्तिगत निर्वाह नहीं होता। गुरु का गुरुकुल होता है, सम्पूर्ण गुरुकुल का निर्वाह इससे होता है।
# तथापि गुरुदक्षिणा का नियमन और सूत्रसंचालन गुरु के हाथ में नहीं होता। इसी प्रकार गुरु और शिष्य के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे पक्ष के (आज की भाषा में कहना हो तो संचालक और सरकार) हाथ में भी नहीं है। यह पूर्णरूप से शिष्य के ही हाथ में है।
# गुरुदक्षिणा विद्याध्ययन के बदले में ही दी जाती है, और उससे ही गुरु का जीवन निर्वाह चलता है यह वास्तविकता होते हुए भी इसमें जीवन निर्वाह की और गुरु द्वारा अध्यापन करवाने की गणना करने के स्थान पर कृतज्ञता एवं गुरुऋण से उऋण होने का भाव ही मुख्य है। विद्या एवं धन की बराबरी नहीं हो सकती। विद्या से धन श्रेष्ठ नहीं अपितु धन से विद्या श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ यही स्वीकार्य है।
# गुरुदक्षिणा के बारे में कोई नियम, कोई कानून, कोई अनिवार्यता या कोई शर्त न होते हुए भी, हमारे सामने स्पष्ट है कि गुरु का जीवन निर्वाह इस पर ही निर्भर है फिर भी गुरु इसके बारे में तनिक भी चिन्ता करते नहीं । ऐसा होने पर भी गुरु का निर्वाह कभी रुकता नहीं। यह दर्शाता है कि विश्वास, श्रद्धा, आदर, कृतज्ञता और अपेक्षारहितता ये सब सामर्थ्य, कायदाकानून, नियम और शर्तों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हैं।
# गुरुदक्षिणा की संकल्पना श्रेष्ठ एवं संस्कारित समाज में ही सम्भव है। मनुष्य में निहित सद्वृत्ति के आधार पर ही ऐसी व्यवस्थाएँ सम्भव होती हैं। स्वार्थ, अप्रामाणिकता, कृतज्ञता का अभाव जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ जब प्रबल बनती हैं तब शर्ते, कायदा-कानून भंग होते हैं, इसलिए दण्ड आदि सभी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं।
# समाज आधारित शिक्षण का यह उत्तम नमूना है। इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी-गुरु और शिष्य - के बीच में अथवा इन दोनों का नियमन करने वाला कोई तत्त्व, कोई व्यवस्था नहीं होती। फिर यह सरकारी अर्थात् राजकीय और प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। यह सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था है।
हमारा यह दृढ़ मत बना हुआ होता है कि आज के समय में ऐसी व्यवस्था सम्भव ही नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की अनिवार्यता न हो तो कोई पढ़ेगा नहीं, अनिवार्यता न हो तो कोई फीस ही न देगा, पहले से वेतन निश्चित नहीं होगा तो कोई पढ़ायेगा ही नहीं। परन्तु ऐसा मानना अपने आपको ही कम आँकना है। आज भी यह दुनियाँ जैसे भी चल रही है, वह कायदा-कानून, न्याय और दण्ड के आधार पर नहीं प्रत्युत मनुष्य में बची हुई अच्छाई के आधार पर ही चल रही है। ऐसी अच्छाई और संस्कारिता के आधार पर होने वाली व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए और अधिक संस्कारित समाज निर्माण करने की ओर गति बढ़ानी होगी।
हमारा यह दृढ़ मत बना हुआ होता है कि आज के समय में ऐसी व्यवस्था सम्भव ही नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की अनिवार्यता न हो तो कोई पढ़ेगा नहीं, अनिवार्यता न हो तो कोई फीस ही न देगा, पहले से वेतन निश्चित नहीं होगा तो कोई पढ़ायेगा ही नहीं। परन्तु ऐसा मानना अपने आपको ही कम आँकना है। आज भी यह दुनियाँ जैसे भी चल रही है, वह कायदा-कानून, न्याय और दण्ड के आधार पर नहीं प्रत्युत मनुष्य में बची हुई अच्छाई के आधार पर ही चल रही है। ऐसी अच्छाई और संस्कारिता के आधार पर होने वाली व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए और अधिक संस्कारित समाज निर्माण करने की ओर गति बढ़ानी होगी।
दान के संदर्भ में कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं ।
दान के संदर्भ में कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं ।
# शिक्षातंत्र दान द्वारा पोषित हो यह बहुत प्राचीन, सर्वस्वीकृत और स्वाभाविक परंपरा है । एक आचार्य को, उपाध्याय को, गुरु को दान लेने का अधिकार है और दान देना गृहस्थ का कर्तव्य है।
# शिक्षासंस्था को दान देना यह पुण्यकार्य है। उससे लेने वाला उपकृत नहीं होता है, देने वाले को पुण्य लाभ होता है।
# शिक्षा व्यवस्था के लिये दान की याचना नहीं की जाती। समाज अपना कर्तव्य मानकर आवश्यकता समझ कर बिना याचना के स्वयं होकर देता है। उससे दान के, देने वाले के और लेने वाले के गौरव की रक्षा होती है।
# जिस प्रकार नियमितरूप से मंदिर जाना और वहाँ किसी भी रूप में यथाशक्ति दान करना अनिवार्य है उसी प्रकार शिक्षा संस्थानों में भी गृहस्थों को नियमपूर्वक दान करना चाहिये।
# समाज में धर्म का स्थान सर्वोपरि है यह दर्शाने के लिये गाँव में राजमहल सहित कोई भी भवन मंदिर से ऊँचा नहीं बनाया जाता था उसी प्रकार शिक्षासंस्थानों के अध्यापक, विद्यार्थी, एवं समग्र शिक्षा केन्द्र का समाज के सर्वसामान्य वैभव की तुलना में कम वैभवी होना समाज के लिये लज्जा का विषय होना चाहिये । ऐसा होने पर भी दान पर पोषित संस्थान को तो अपरिग्रही ही रहना चाहिये । शिक्षासंस्थानों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ योग्य रूप से पूर्ण हो रही हैं, आवश्यक व्यवस्थाएं उत्तम हैं, किसी भी प्रकार की सामग्री की न्यूनता नहीं है, । दूसरी ओर शिक्षासंस्थान वैभव, विलासिता, आराम, संग्रहवृत्ति इत्यादि का स्वैच्छिक त्याग करते हुए संयम, सादगी, अल्प आवश्यकताएँ, परिश्रम, स्वावलंबन के आधार पर चल रहे हैं यह समाज के लिये अत्यंत भूषणास्पद चित्र है। स्वाभाविक जीवनचर्या ऐसी ही होनी चाहिये । अध्ययन के लिये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से भी यह आवश्यक है। उसमें हीनता के बोध का कोई स्थान नहीं है। अर्थात् महालय और विद्यालय की श्रेष्ठता के मापदंड भिन्न हैं। दोनों को स्वयं का विकास अपने अपने मापदंडों के आधार पर करना है, अन्यों के मापदंडों से नहीं। अर्थात् महालय के लिये वैभव स्वाभाविक है, विद्यालय के लिये सादगी।
# दान देने वाले का विद्यालय पर कोई अधिकार नहीं होता है। शिक्षासंस्था के संचालन में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।
अर्थात् महालय और विद्यालय की श्रेष्ठता के मापदंड भिन्न हैं। दोनों को स्वयं का विकास अपने अपने मापदंडों के आधार पर करना है, अन्यों के मापदंडों से नहीं। अर्थात् महालय के लिये वैभव स्वाभाविक है, विद्यालय के लिये सादगी।
शिक्षासंस्थानों को दान देने की प्रथा आज भी पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है यह वास्तव में अच्छी बात है। परंतु वह प्रथा कुछ मात्रा में प्रदूषित भी हुई है। प्रदूषण कुछ इस प्रकार के हैं -
शिक्षासंस्थानों को दान देने की प्रथा आज भी पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है यह वास्तव में अच्छी बात है। परंतु वह प्रथा कुछ मात्रा में प्रदूषित भी हुई है। प्रदूषण कुछ इस प्रकार के हैं -
# कुछ संस्थानों में प्रवेश की शर्त के रूप में दान (Donation) लिया जाता है।
# शिक्षकों की नियुक्ति के समय भी अनिवार्य रूप में दान लिया जाता है।
# अन्यान्य निमित्त बना कर अनिवार्य रूप में दान लिया जाता है।
# संचालकों के द्वारा जबरन लिये जाने वाले इस दान के साथ साथ दान देने वाला भी उसे अनेक प्रकार से प्रदूषित करता है।
# दान देने वाला संस्थान के संचालन में अपना अधिकार मांगता है। उदाहरण के लिये संस्थान में ट्रस्टी अथवा संरक्षक के नाते नियुक्ति।
# शिक्षकों के चयन और विद्यार्थियों के प्रवेश के बारे में भी अधिकार चाहता है।
# भवन को नाम देना, अपने नामपट्ट लगाना इत्यादि आग्रह भी सामान्य हैं।
# और कुछ नहीं तो दाता के नाते सम्मान, प्रतिष्ठा, अग्रक्रम इत्यादि की अपेक्षा तो रखता ही है ।
# कई दाता अपनी बेहिसाबी संपत्ति से दान देते हैं।
# सरकार स्वयं भी दान देती है पर वह अनुदान के रूप में होता है। याने उसका हिसाब रखना और सरकार को पेश करना होता है। उसके खर्च के बिंदुओं पर सरकार का नियंत्रण रहता है।
# शिक्षासंस्थानों की आवश्यकतानुसार प्राचीनकाल में राजा और श्रेष्ठी दान देते थे और आज भी कई संस्थान और सरकार दान देते हैं पर उसके लिये संस्था को विस्तृत जानकारी देते हुए याचना करनी होती है। यह वास्तव में निम्न कक्षा की भिक्षा कही जा सकती है, इसे दान नहीं कहा जा सकता ।
शिक्षासंस्थान दान पर पोषित हों और समाज उनका उत्तम प्रकार से पोषण करे यह उत्तम स्थिति मानी जा सकती है। पर शिक्षासंस्थान दान प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार के चित्र विचित्र उपक्रम करें, अनेक प्रकार से याचना करें, दूसरी ओर दान देने वाले लोग अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करें यह सब सुसंस्कृत समाज के लक्षण नहीं हैं। सुसंस्कृत समाज दानप्रवृत्ति को शुद्ध और प्रवाहित रखता है तो दूसरी और दान देने की सुव्यवस्था से शिक्षा और समाज दोनों सुसंस्कृत बनते हैं।
शिक्षासंस्थान दान पर पोषित हों और समाज उनका उत्तम प्रकार से पोषण करे यह उत्तम स्थिति मानी जा सकती है। पर शिक्षासंस्थान दान प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार के चित्र विचित्र उपक्रम करें, अनेक प्रकार से याचना करें, दूसरी ओर दान देने वाले लोग अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करें यह सब सुसंस्कृत समाज के लक्षण नहीं हैं। सुसंस्कृत समाज दानप्रवृत्ति को शुद्ध और प्रवाहित रखता है तो दूसरी और दान देने की सुव्यवस्था से शिक्षा और समाज दोनों सुसंस्कृत बनते हैं।
प्यास लगते ही पानी न मिले तो ऊपर-नीचे हो जाते हैं। क्यों कि पानी ही जीवन है। इसलिए पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या - क्या करना चाहिए ?
प्यास लगते ही पानी न मिले तो ऊपर-नीचे हो जाते हैं। क्यों कि पानी ही जीवन है। इसलिए पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। पानी को व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या - क्या करना चाहिए ?
# पानी पीते समय जितना चाहिए उतना पानी ही लेना चाहिए। पहले अधिक लेना और बाद में बचा हुआ फेंक देना । अपने इस व्यवहार को बदलना चाहिए।
# कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, नहाने और साफ-सफाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। नल को खुला छोड़ कर हाथ-मुँह नहीं धोना, बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए । इसी प्रकार फव्वारे के नीचे खड़े खड़े नहाने से पता ही नहीं चलता कि कितना पानी व्यर्थ में बह गया।
# वर्षा का पानी हमारे घर की छत पर गिरता है और नाली से होता हुआ बाहर गली में बह जाता है । हमें इस पानी को घर के टेंक में इकट्ठा करना चाहिए। इसके लिए बाहर खुलने वाली नालियों के मुँह टेंकसें जोड़ देने चाहिए।
# गर्मियों में पानी घटता है, कुँए सूख जाते हैं । अगर हमने वर्षाका पानी जमीन में उतारा तो कुँए नहीं सूखेंगे । और गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं होगी।
पानी का सदुपयोग करो। पानी को फालतू में बहाओगे तो जीवन संकट में पड़ जायेगा।
पानी का सदुपयोग करो। पानी को फालतू में बहाओगे तो जीवन संकट में पड़ जायेगा।
==== '''परिवर्तन के बिन्दु''' ====
==== '''परिवर्तन के बिन्दु''' ====
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अर्थक्षेत्र को भारतीय जीवनव्यवस्था के साथ अनुकूल बनाने हेतु जो परिवर्तन करने पडेंगे इस के मुख्य बिन्दु इस प्रकार होंगे...
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अर्थक्षेत्र को भारतीय जीवनव्यवस्था के साथ अनुकूल बनाने हेतु जो परिवर्तन करने पडेंगे इस के मुख्य बिन्दु इस प्रकार होंगे...
# मनुष्य की आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिये । सर्व प्रकार की स्वतन्त्रता मनुष्य का ही नहीं तो सृष्टि के सभी पदार्थों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सृष्टि के अनेक पदार्थ मनुष्य के लिये अनिवार्य हैं । उदाहरण के लिये भूमि, भूमि पर उगने वाले वृक्ष, पंचमहाभूत आदि मनुष्य के जीवन के लिये अनिवार्य हैं । इनका उपयोग तो करना ही पडेगा परन्तु उपयोग करते समय उनके प्रति कृतज्ञ रहना और उनका आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना मनुष्य के लिये बाध्यता है । किसी भी पदार्थ का, प्राणी का या मनुष्य का संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं करना परन्तु उसकी स्वतन्त्र सत्ता का सम्मान करना आवश्यक है। इस नियम को लागू कर मनुष्य की अर्थव्यवस्था बननी चाहिये। इस दष्टि से हर व्यक्ति को अपने अर्थार्जन हेतु स्वतन्त्र व्यवसाय मिलना चाहिये।
# हर मनुष्य को चाहिये कि अपना स्वामित्व युक्त व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु होना चाहिये, आवश्यकता नहीं है ऐसी वस्तुयें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को खरीदने हेतु बाध्य करने हेतु नहीं।
# ऐसा करना है तो केन्द्रीकृत उत्पादन की व्यवस्था बदलनी होगी। छोटे छोटे उद्योग बढाने होंगे।
# यन्त्रों का, परिवहन का, अर्थार्जन हेतु यात्रा का, उस निमित्त से होने वाला वाहनों का प्रयोग कम करना होगा।
# घर और व्यवसाय के स्थान की दूरी कम करते करते निःशेष करनी होगी।
# अध्ययन और अर्थार्जन हेतसे स्थानान्तरण करना पडता है और परिवार का विघटन शुरू होता है जिसका आगे का चरण समाज का विघटन है। यह परोक्ष रूप से संस्कृति पर प्रहार है। इसके मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी होते हैं ।
(इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार 'गृहअर्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ में किया गया है इसलिये यहाँ केवल सूत्र ही दिये हैं।)
(इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार 'गृहअर्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ में किया गया है इसलिये यहाँ केवल सूत्र ही दिये हैं।)
इस दृष्टि से तीन क्षेत्रों के साथ संवाद करना होगा।
इस दृष्टि से तीन क्षेत्रों के साथ संवाद करना होगा।
# अर्थक्षेत्र, शिक्षा और संस्कृति के विद्वज्जनों का संवाद।
# उद्योजकों, उत्पादकों, प्रबन्धन क्षेत्र के तत्त्वों के साथ संवाद।
# नौकरी करने वाले उच्च विद्याविभूषितों के साथ संवाद ।
इन लोगों का संवाद अधिक समय ले सकता है। इनके मध्य राजकीय क्षेत्र के लोग भी जुड़ेंगे।
इन लोगों का संवाद अधिक समय ले सकता है। इनके मध्य राजकीय क्षेत्र के लोग भी जुड़ेंगे।
==== शिक्षा क्षेत्र को अर्थनिरपेक्ष बनाना ====
==== शिक्षा क्षेत्र को अर्थनिरपेक्ष बनाना ====
इसके बाद अब शिक्षाक्षेत्र को अर्थनिरपेक्ष बनाने का विचार करना चाहिये।
इसके बाद अब शिक्षाक्षेत्र को अर्थनिरपेक्ष बनाने का विचार करना चाहिये।
# पहला चरण पढने हेतु शुल्क नहीं देने की व्यवस्था का विचार करना चाहिये । बडे बडे संस्थान भी इस व्यवस्था में आज भी चल रहे हैं। धर्माचार्यों के पीठों में ऐसी व्यवस्था होती है । उदाहरण के लिये सरकार प्राथमिक विद्यालय निःशुल्क चलाती है। अनेक मठों और धार्मिक संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। यदि उत्पादन केन्द्र अपने उत्पादन के लिये आवश्यक व्यक्तियों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जायेगी। सरकार को जैसे व्यक्ति चाहिये उनका प्रथम चयन हो और बाद में उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार स्वयं करे । जो इस व्यवस्था में अपने व्यवसाय निश्चित करना चाहें वे स्वयं अपने बलबूते पर अपने लिये शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं । उन्हें आजीविका देने की जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। इस व्यवस्था में शिक्षा भी ठीक रहेगी और रोजगारी का क्षेत्र भी ठीक हो जायेगा।
# मातापिता यदि शिक्षित हैं तो साक्षरता अभियान के अन्तर्गत जिस शिक्षा को हम अनिवार्य मानते हैं वह शिक्षा अपने बालकों को देने की जिम्मेदारी स्वयं लें ऐसा उन्हें आग्रह करना । जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चों को साक्षर करने का काम सामाजिक संगठनों को करना चाहिये । परन्तु इसमें अपने बच्चों को साक्षर होने के लिये भेजना शिक्षित मातापिता के लिये ऐसा माना जाना चाहिये जैसे अच्छा अर्थार्जन करने वाले सदाव्रत में भोजन करने के लिये जायें।
# हर सोसायटी हर कोलोनी अपने बच्चों के लिये विद्यालय का प्रावधान करे । एक सोसायटी के बच्चे वहीं पढ़ें । सोसायटी के लोग ही उन्हें पढायें । अच्छे, कम अच्छे, बहुत अच्छे शिक्षक उनमें हो सकते हैं । आपसी समझौते से श्रेष्ठ शिक्षक अधिक सेवा करें ऐसी व्यवस्था हो सकती है। दो सोसायटी आपसी समायोजन भी कर सकती हैं ।
# परिवार का अपना व्यवसाय होता है तब शिक्षा के लिये बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
# संस्कारों की शिक्षा का काम मठ-मन्दिरों को करना चाहिये। वह अनिवार्य रूप से निःशुल्क रहेगी। इनका नौकरी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। इन विद्याकेन्द्रों में जाने हेतु नैतिक अनिवार्यता बनाना मातापिता और धर्माचार्यों का काम होगा।
# शास्त्रीय अध्ययन के लिये, अनुसन्धान के लिये, गुरुकुल होंगे ही। ये गुरुकुल व्यावसायिकों के लिये नहीं अपितु जिज्ञासुओं, ज्ञान की सेवा करनेवालों और समाज की सेवा करने वालों के लिये होंगे। इन्हें गुरुकुल के आचार्य और समाज दोनों मिलकर चलायेंगे।
# राज्य को स्वयं को यदि गुरुकुलों की सहायता करने की इच्छा हो तो वह अवश्य करे।
# धीरे धीरे दूसरी पीढी तैयार होगी तो गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुकुलों का पोषण करेंगी।
यह सारा काम आज के आज नहीं हो सकता यह तो स्पष्ट है । यह लोकमानस को परिवर्तित करने की बात है। वह धीरे धीरे ही होता है। अतः हमें दो पीढियों तक निरन्तर रूप से इसे करने की आवश्यकता रहेगी।
यह सारा काम आज के आज नहीं हो सकता यह तो स्पष्ट है । यह लोकमानस को परिवर्तित करने की बात है। वह धीरे धीरे ही होता है। अतः हमें दो पीढियों तक निरन्तर रूप से इसे करने की आवश्यकता रहेगी।
कुछ बातें इस प्रकार विचारणीय हैं...
कुछ बातें इस प्रकार विचारणीय हैं...
# वर्तमान स्थिति में अन्य बातों में परिवर्तन नहीं होता तब तक शिक्षा स्वायत्त नहीं हो सकती । केवल इच्छा या अपेक्षा से शिक्षा स्वायत्त नहीं होती।
# शिक्षा को स्वायत्त बनाने हेतु प्रथम एक वैचारिक रूपरेखा शिक्षाशास्त्रियों की सहायता से शैक्षिक संगठनों को करनी चाहिये।
# स्वायत्तता के विषय में सरकार के साथ संवाद बनाना चाहिये । सरकार की भी शिक्षा को स्वायत्त बनाने की मानसिकता बननी चाहिये । रूपरेखा बनाने में सरकार की भी भूमिका सहभागिता की बननी चाहिये।
# सरकार से तात्पर्य है शासन और प्रशासन दोनों के प्रतिनिधि। शासन अपने पक्ष की विचारधारा के अनुसार चलता है, प्रशासन भारतीय संविधान की धारा नियमों और कानूनों के अनुसार।
# शैक्षिक संगठनों को विद्वज्जन, कार्यकर्ता, अध्यापक आदि का मिलकर एक गट बनाना चाहिये । देशभर के अन्यान्य लोगों और वर्गों के साथ मिलकर इस विषय पर जागृति निर्माण कर, उन्हें विचार करने हेतु प्रेरित कर प्रारूप बनाने का प्रयास करना चाहिये ।
# स्वायत्तता का प्रारूप भी सरकार के साथ संवाद बनाये रखते हुए होना चाहिये।
# स्वायत्तता के मामले में सरकार की भूमिका सहायक की, संरक्षक और समर्थक की होनी चाहिये नियंत्रक की नहीं । समाज को, शिक्षाक्षेत्र को अपने बलबुते पर ही खडा होना चाहिये । सरकार मार्ग में अवरोध निर्माण न करे और अवरोध आयें तो उन्हें दूर करे अथवा दूर करने में सहयोग करे इतनी होनी चाहिये ।
# सरकार को शिक्षाक्षेत्र को स्वायत्त करना कुछ कठिन हो सकता है क्योंकि शिक्षाक्षेत्र से उसे जो दूसरे लाभ मिलते हैं वे मिलने बन्द हो जायेंगे । राजकीय पक्षों का मानव संसाधन भी उन्हें खोना पडेगा । इस हानि को सहने के लिये सरकार को राजी करना बहुत बडा काम होगा।
# इससे भी बड़ा काम लोगों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करने का है। विभिन्न शैक्षिक संगठनों, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों को यह काम करने के लिये सिद्ध करना होगा।
# इस योजना में पढे लोगों को नौकरी देने की जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं रहेगी। बाबूगीरी एकदम कम हो जायेगी। शिक्षा के साथ नौकरी वाला आर्थिक क्षेत्र भी स्वायत्त होना चाहिये ।
# स्वायत्तता की यह योजना चरणों में होगी। नीचे की कोई शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी परन्तु स्वास्थ्य सेवाओं, सैन्य सेवाओं तथा राजकीय सेवाओं का क्षेत्र सरकार के पास रहेगा। इस दृष्टि से सभी शाखाओं की प्रवेश परीक्षा होगी और जैसे चाहिये वैसे लोग तैयार कर लेना उन उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी रहेगी।
# अर्थक्षेत्र स्वायत्त होना आवश्यक है। हर उद्योग ने अपने उद्योग के लिये आवश्यक लोगों को शिक्षित कर लेने की सिद्धता करनी होगी।
# शिक्षा संस्थानों को समाज से भिक्षा माँगनी पडेगी। प्राथमिक विद्यालय भी इसी तत्त्व पर चलेंगे।
# इस योजना में सबसे बड़ा विरोध शिक्षक करेंगे क्योंकि उनकी सुरक्षा और वेतन समाप्त हो जायेंगे । शैक्षिक संगठनों को अपने बलबूते पर विद्यालय चलाने वाले शिक्षक तैयार करने पड़ेंगे। संगठनों के कार्यकर्ताओं को स्वयं विद्यालय शुरू करने होंगे।
# इस देश में स्वायत्त शिक्षा के प्रयोग नहीं चल रहे हैं ऐसा तो नहीं है। परन्तु वे सरकारी तन्त्र के पूरक के रूप में चल रहे हैं। वे स्वायत्त चलें ऐसा मन बनाना चाहिये।
# यह कार्य किसी भी एक पक्ष से होने वाला नहीं है। केवल सरकार चाहेगी, या संगठन चाहेंगे या शिक्षक चाहेंगे तो नहीं होगा। सरकार, शैक्षिक संगठन, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन, धर्माचार्य, विद्वज्जन सब मिलकर यदि चाहेंगे तो होगा। इसलिये इन सबमें प्रथम संवाद, मानसिकता और वैचारिक स्पष्टता बनानी चाहिये । यह काम भी सरल नहीं है। ये सब समानान्तर काम करने वाले लोग हैं, एकदूसरे की बात सुनने वाले कम हैं।
# इनमें शैक्षिक संगठनों का काम प्रारूप बनाने का और उसे समझाने का है, धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को अपने अनुयायियों को यह प्रयोग करने हेतु सिद्ध करने का, धर्माचार्यों को समाज की मानसिकता बनाने का, विद्वज्जनों का पर्यायी पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री बनाने का और सरकार को मार्ग के सारे अवरोध दर करने का है।
# उद्योगगृहों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वह होगी अर्थकरी शिक्षा का प्रबन्ध करने की। साथ ही शिक्षा की स्वायत्तता का प्रश्न हल हो सके इस अभियान में अर्थसहाय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
# इनके बाद भी यह रूपरेखा बने और क्रियान्वयन के स्तर पर पहुँचे इस हेतु एक पीढी का समय जायेगा। इतना धैर्य सबको रखना ही होगा।
# तब तक जो जहाँ है वहाँ अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार स्वायत्तता की दिशा में कार्य करे यह आवश्यक है।
# एक बार यदि शिक्षा का प्रवाह मुक्त हुआ तो स्वयं भी शुद्ध होगा और अपने साथ अनेक प्रकार का कचरा भी बहा कर ले जायेगा।
# सम सम्बन्धित पक्षों को अपनी अपनी मानसिकता भी ठीक करनी होगी...
उदाहरण के लिये शैक्षिक संगठन सोचेंगे कि सरकार आर्थिक सहायता तो करे परन्तु शैक्षिक पक्ष और नियुक्तियाँ हमें दे दे, तो यह सम्भव नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा।
उदाहरण के लिये शैक्षिक संगठन सोचेंगे कि सरकार आर्थिक सहायता तो करे परन्तु शैक्षिक पक्ष और नियुक्तियाँ हमें दे दे, तो यह सम्भव नहीं होगा, उचित भी नहीं होगा।
शिक्षा को भारतीय बनाने हेतु स्थापित विश्वविद्यालयों ने समाज के अर्थक्षेत्र के नियमन और निर्देशन का प्रथम विचार करना चाहिये । इस दृष्टि से कुछ सूत्र इस प्रकार होंगे...
शिक्षा को भारतीय बनाने हेतु स्थापित विश्वविद्यालयों ने समाज के अर्थक्षेत्र के नियमन और निर्देशन का प्रथम विचार करना चाहिये । इस दृष्टि से कुछ सूत्र इस प्रकार होंगे...
# समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्तिको अर्थार्जन करना ही चाहिये और उसे अर्थार्जन का अवसर भी मिलना चाहिये।
# पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढानेवाले शिक्षक, वानप्रस्थी, संन्यासी, रोगी, धर्माचार्य, अपंग आदि लोगों को अर्थार्जन करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिये । उनके पोषण का दायित्व सरकार का नहीं अपितु परिवारजनों का होना चाहिये।
# अर्थार्जन करने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता की रक्षा होनी चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि अर्थार्जन हेतु कोई किसी का नौकर नहीं होना चाहिये। किसी को नौकरी में रखना पडे इतना बडा उद्योग ही नहीं होना चाहिये । उद्योग बढाना है तो अपना परिवार बढाना चाहिये । छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार यह सही सूत्र है। उसी प्रकार बडा उद्योग अच्छा उद्योग नहीं, छोटा उद्योग अच्छा उद्योग यह सही सूत्र है । केवल कुछ खास काम ही ऐसे हैं जो वेतनभोगी कर्मचारियों की अपेक्षा करते हैं।
# अर्थार्जन या उद्योग उत्पादन केन्द्री होना चाहिये, सेवाकेन्द्री नहीं । 'सेवा' शब्द अर्थार्जन के क्षेत्र का है ही नहीं । उसका प्रयोग वहाँ करना ही नहीं चाहिये। उदाहरण के लिये शिक्षा उद्योग नहीं हो सकती, मैनेजमेण्ट सेवा नहीं हो सकता, चिकित्सा व्यवसाय नहीं हो सकता। यह धर्म के विरोधी है इसलिये मान्य नहीं है । भौतिक वस्तुओं के उत्पादन को ही अर्थक्षेत्र में केन्द्रवर्ती स्थान देना चाहिये ।
# भौतिक वस्तुओं के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कम से कम दूरी और कम से कम व्यवस्थायें होनी चाहिये । पैकिंग, संग्रह और सुरक्षा की व्यवस्था, परिवहन, बिचौलिये, वितरण की युक्ति प्रयुक्ति, विज्ञापन ये सब अनुत्पादक व्यवस्थायें हैं जो वस्तुओं की कीमतो में बिना गुणवत्ता बढे वृद्धि करती है और बिना श्रम किये, बिना निवेश के अर्थार्जन के अवसर निर्माण करती है। इससे एक आभासी अर्थव्यवस्था पैदा होती है जो समृद्धि नहीं, समृद्धि का आभास उत्पन्न करती है । आभासी समृद्धि से दारिद्य बढ़ता है।
# भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वालों को अर्थक्षेत्र में सबसे अधिक सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिये । उत्पादन में गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रतिष्ठा का विषय बनना चाहिये।
# ज्ञानदान, आरोग्यदान और धर्मज्ञान अर्थक्षेत्र से परे होना चाहिये । अन्न और जल, व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन निःशुल्क होना चाहिये । ज्ञान, आरोग्य और धर्म का ज्ञान देनेवालों की सर्व प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति ससम्मान उत्पादकों द्वारा होनी चाहिये।
# राज्य को इस अर्थतन्त्र की सुरक्षा करनी चाहिये । स्वयं उत्पादन या व्यापार नहीं करना चाहिये परन्तु यह व्यवस्था सम्यक् रूप में बनी रहे यह देखना चाहिये ।
# करविधान, राज्य की अर्थनीति, प्रजा के अर्थविनियोग के सूत्र विश्वविद्यालयों में निश्चित होने चाहिये संसद में नहीं, और राज्यकर्ता तथा उत्पादकों के महाजनों को इस विषय में परामर्श तथा प्रशिक्षण भी विश्वविद्यालयों से मिलना चाहिये ।
# अर्थक्षेत्र की शिक्षा दो विभागों में बँटेगी। प्रत्यक्ष उत्पादन की तो सामान्य से लेकर प्रगत शिक्षा उत्पादन केन्द्रों पर ही प्राप्त होगी। उसके साथ जो धर्मपक्ष है उसकी शिक्षा जहाँ तक सम्भव है उत्पादन केन्द्रों पर, नहीं तो विश्वविद्यालयों में प्राप्त होगी।
==== मूलसूत्रों की शिक्षा विश्वविद्यालय दे ====
==== मूलसूत्रों की शिक्षा विश्वविद्यालय दे ====
यह तो हुए समाज की अर्थव्यवस्था के मूल सूत्र । इनकी शिक्षा देने का काम विश्वविद्यालय को करना है। इसके मूल सूत्र हैं...
यह तो हुए समाज की अर्थव्यवस्था के मूल सूत्र । इनकी शिक्षा देने का काम विश्वविद्यालय को करना है। इसके मूल सूत्र हैं...
# अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ का अनुसरण करता है इसलिये अर्थपुरुषार्थ को ठीक करना है। तो काम पुरुषार्थ को प्रथम ठीक करना होगा।
# अर्थ और काम दोनों धर्म के अविरोधी है। इसकी शिक्षा देना ।
# श्रमसंस्कृति का विकास करना
# मनुष्य के मूल्यांकन का निकष चरित्र है, अर्थ नहीं ।
# अर्थ के विनियोग में संयम, सादगी, दान, धर्मादाय आदि को महत्त्व देना।
# समाज में कोई भी अभावग्रस्त न रहे ऐसी व्यवस्था करना।
# सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना
(२) अर्थक्षेत्र की व्यवस्था करने के बाद दूसरा काम है विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था का विचार । इसके कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं...
(२) अर्थक्षेत्र की व्यवस्था करने के बाद दूसरा काम है विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था का विचार । इसके कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं...
# सर्व प्रथम तो विश्वविद्यालय की सर्व प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ निःशुल्क होनी चाहिये ।
# इन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को अन्य राज्यसंचालित या राज्यपोषित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों जितना ऊँचा वेतन नहीं मिलेगा, न मिलना चाहिये । इन्होंने इसके लिये मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। समाज से इनके पोषण की व्यवस्था स्वयं विश्वविद्यालय को ही बिठानी होगी।
# न्यूनतम सुविधाओं से विद्याक्षेत्र कैसे चलता है इसका आदर्श इन विश्वविद्यालयों को समाज के समक्ष रखना चाहिये।
# जब तक केवल अनुसन्धान का कार्य चलता है तब तक अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई हो सकती है । परन्तु जब छात्रों की शिक्षा शुरू होती है तब वे भी इस कार्य में सहभागी बन सकते हैं। तक्षशिला विद्यापीठ में देशविदेश से आये हजारों छात्र पढते थे। यह विद्यापीठ ग्यारह सौ वर्ष तक श्रेष्ठ विद्यापीठ के नाते प्रतिष्ठित रहा । इसकी अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की आवश्यकता है।
# आगे चलकर समित्पाणि, भिक्षा, दान, गुरुदक्षिणा आदि विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था के अंग बनेंगे। तब यह कोई विकट प्रश्न नहीं रहेगा।