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शिक्षा शासन के अधीन होने के दुष्परिणाम भारत में छः से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों की

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शिक्षा अनिवार्य है । इस नियम के तहत कोई अपने

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बालक को विद्यालय में नहीं भेजना चाहता तो न

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भेजे ऐसा भी नहीं हो सकता । इसे बच्चे को शिक्षा

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के अधिकार से वंचित रखने का अपराध माना जाता

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